constitutional amendment rejected despite getting 50 percent of votes due to rule of constitution : शुक्रवार 17 एप्रिल हा दिवस भाजप आणि देशासाठी ऐतिहासिक ठरला. कारण या दिवशी भाजपच्या बारा वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये पहिल्यांदा एखादं विधेयक नामंजूर झालं आहे. महिला आरक्षण विधेयकातील दुरुस्ती विधेयकावर मतदान झाले. मतदानामध्ये विधेयकाच्या बाजूने फक्त 298 म्हणजे कमी मतं पडले. हे विधेयक ना मंजूर झालं केंद्रातील एनडीए सरकारला बारा वर्षाच्या कार्यकाळातील पहिला मोठा धक्का बसला. मात्र या विधेयकाच्या बाजूने 298 मत म्हणजे एकूण संख्येच्या 50 टक्के मतदान मिळून देखील ही घटना दुरुस्ती नामंजूर का झाली? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर यासाठी एक नियम आहे. हा नियम नेमका काय जाणून घ्या सविस्तर..
सुरुवातीला पाहुयात हे तीन विधेयक नेमके काय होते?
2023 मध्ये संसदेमध्ये नारी शक्ती वंदन विधेयक मंजूर झाले होते. त्याअंतर्गत देशामध्ये लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. मात्र सरकारने यासाठी एक दुरूस्ती विधेयक आणलं ज्यामध्ये हे विधेयक लागू करण्यासाठी देशातील मतदार संघांची पुनर्रचना केली जावी, तसेच ही पुनर्रचना ही 2011 च्या जनगणनेनुसार व्हावी असं केंद्र सरकारने म्हटलं होतं. यासाठी सरकारने गुरुवारी संसदेमध्ये तीन विधेयकांवर चर्चा सुरू केली. यामध्ये महिला आरक्षण अधिनियमातील 131 वी घटनादुरुस्ती विधेयक, डीलिमिटेशन म्हणजे मतदार संघ पुनर्रचना विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा दुरुस्ती विधेयक
जनता जर तत्त्व आणि निष्ठेच्या बाजूने नसेल तर… तनपुरेंनी 20 एप्रिलपूर्वीच स्पष्टच सांगितलं
यातील महिला आरक्षणासंबंधीतील 131 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर शुक्रवारी मतदान झालं आणि यामध्ये ते नामंजूर झाले. यामध्ये एकूण मतदान 489 झालं, विधेयकाच्या बाजूने 298 विरोधात 230 मतं पडली. त्यामुळे विधेयकाच्या बाजूने 2 तृतीयांश मतदान झालं नाही. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी 360 मतांची गरज होती. मात्र त्यासाठी 62 मत कमी पडले आहेत.
तासाभरात सात खोटे दावे अन् ट्रम्प यांचा पुन्हा बॉम्ब हल्ल्याचा अल्टिमेटम; इराणचाही तगडा पलटवार
आता पाहुयात घटना दुरुस्ती नामंजूर होण्यामागे जो नियम कारणीभूत ठरला तर नियम काय? भारतीय संविधानातील कलम 368 नुसार कुठल्याही कायद्यामध्ये बदल करायचा असेल म्हणजेच घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये विशेष बहुमताची आवश्यकता असते. यामध्ये दोन्ही सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या 50% पेक्षा जास्त सदस्या हजर राहणं आवश्यक आहे.
यानंतर मतदान करणाऱ्याची सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश मतं ही विधेयकाच्या बाजूने मिळाल्यासच हे विधेयक मंजूर होतं. ही प्रक्रिया दोन्ही सभागृहात सारखीच असते. दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जातं आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षऱ्यानंतर त्याचं कायद्यात रूपांतर होतं. त्यामुळे केंद्रातील एनडीए सरकारने मांडलेलं महिला आरक्षणातील 131 व्या घटनादुरूस्ती विधेयकाला जरी 50 टक्के मतदान झालं तरी ते नामंजूर झालं. कारण त्याला ? भारतीय संविधानातील कलम 368 नुसार दोन तृतीयांश मतं मिळाली नाही.