Arvind Kejriwal : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) दाखल करण्यात आली होती. मात्र, आज ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात हस्तक्षेपाला वाव नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
“संजय राऊत कितना झूठ बोलोगे?” ‘त्या’ बैठकीचा उल्लेख करत आंबेडकरांचा हल्लाबोल
मद्य घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने अटक केलल्या केजरीवाल यांना दिल्लीच्या सीएम पदावरून हटवण्याची मागणी एक याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन सिंग आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली. केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवायचे की नाही हा राजकीय विषय आहे. ही बाब न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे सांगत न्यायालयाने हे प्रकरण फेटाळून लावले.
Erica Fernandes : एरिका फर्नांडिसच्या बिकिनीतील किलर पोज
Delhi High Court dismisses Public Interest Litigation (PIL) praying for the removal of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal from holding the post of chief minister of the government of Delhi.
The court said there is no scope for judicial interference.
(File photo) pic.twitter.com/l4tmXuL7dx
— ANI (@ANI) March 28, 2024
अटक करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पदावर राहण्यास मनाई करणाऱ्या कायद्यातील कोणताही अडथळा याचिकाकर्ता दाखवण्यात अयशस्वी ठरला आहे. अटक असतांना पदावर राहण्यास कुठे मनाई आहे, हे आम्हाला दाखवा, असं कोर्टाने म्हटलं.
संविधानिक बिघाड झाल्यास राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल त्यावर कारवाई करतील…यात न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव आहे का? राज्यपाल या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. हे प्रकरण राष्ट्रपतींकडे जाईल. यामध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव नाही, असं असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
दिल्लीतील रहिवासी सुरजित सिंह यादव यांनी ही याचिका दाखल केली होती. आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना सार्वजनिक पदावर राहण्याची परवानगी देऊ नये, असा दावा त्यांनी केला.
काय प्रकरण आहे?
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणाच्या तपासाचे लक्ष्य मध्यस्थ, व्यापारी आणि राजकारणी यांच्या कथित नेटवर्कवर होते. ज्याला तपास यंत्रणांनी दक्षिण ग्रुप म्हटले आहे. ईडीने आरोप केला की दक्षिण ग्रुपच्या कंपन्यांना मदत करण्यासाठी मद्य धोरण बदलले गेले आणि सिसोदिया यांनी कोणताही सल्ला न घेता त्यांच्या हितासाठी सौम्य भूमिका घेतली. त्यानंतर ईडीने सिसोदियांसह अन्य आप नेत्यांना अटक केली होती. दरम्यान, ईडीने आतापर्यंत केजरीवाल यांना 9 वेळा चौकशीसाठी बोलावले आहे. मात्र, त्यानंतर ईडीने त्यांना अटक केली.
