Delhi Liquor Scam: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांना सात दिवसांची ईडी कोठडी
Arvind Kejriwal Enforcement Directorate seven day custody Delhi Liquor Scam : दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्यात अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना ईडीने गुरुवारी अटक केली. त्यांना शुक्रवारी न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. ईडीच्या (Enforcement Directorate) अधिकारी व वकिलांनी न्यायालयासमोर जोरदार युक्तिवाद केला. मद्य घोटाळ्यातील (Delhi liquor policy case) पैशांचे दोन वेळेस हस्तांतर झाले असल्याचा युक्तिवाद ईडीच्या वकिलांनी केला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे याबाबत चौकशी करण्यासाठी दहा दिवसांची कोठडी हवी आहे, अशी मागणी इडीने केली आहे. याबाबतचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला होता. शुक्रवारी रात्री न्यायालयाने याबाबत निकाल दिला असून, केजरीवालांना सात दिवसांची 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनाविण्यात आली आहे.
Shirdi Loksabha : शिर्डीत ‘भाऊसाहेब’ विरुद्ध ‘भाऊसाहेब’ सामना रंगणार?
ईडीचा युक्तिवाद काय ?
ईडीने कोर्टात सांगितले की, दोन वेळेस पैशांचे हस्तांतरण झाले. दारू घोटाळ्यातील आरोपी विजय नायर हा अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी काम करत होता. अरविंद केजरीवाल हेच दिल्ली मद्य घोटाळ्याचे प्रमुख आहेत.
वंचित बहुजन पक्षाचे नवे चिन्ह काय असणार? आंबेडकरांनी EC कडे केली ‘या’ चिन्हांची मागणी
ईडीने न्यायालयाला सांगितले की दारू घोटाळ्यात भारत राष्ट्र समितीच्या आमदार के. कविता यांचेही जबाब घेण्यात आले. या जबाबांनुसार केजरीवाल आणि कविता यांची भेट झाली होती. दिल्ली अबकारी धोरणात एकत्र काम करायला हवे असे त्यांनी सांगितले. राउज अॅव्हेन्यू कोर्टात सुनावणीदरम्यान ईडीने सांगितले की दिल्ली दारू धोरण ठरवण्यात अरविंद केजरीवाल यांचा सहभाग होता. या माध्यमातून मिळालेल्या पैशांचा वापर आम आदमी पार्टीने गोव्यातील निवडणुकांसाठी केला.
45 कोटी रुपयांचा हवाला
ईडीच्यावतीने अॅडिशनस सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले की हा गुन्हा फक्त 100 कोटी रुपयांचा नाही. 45 कोटी रुपयांच्या हवालाचीही माहिती समोर आली आहे. या पैशांचा उपयोग गोव्यातील निवडणुकांसाठी केला गेला. गोव्यात चार मार्गांनी पाठवला जात होता. या आरोपांना गोव्यातील एका उमेदवारानेही दुजोरा दिला आहे.
अरविंद केजरीवालांचा काय रोल ?
ईडीच्यावतीने एएसजी राजू यांनी सांगितले की अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टीचे प्रमुख आहेत. अबकारी धोरण केजरीवाल, मनिष सिसोदिया आणि संजय सिंह यांच्या माध्यमातून लागू करण्यात आले होते. यामध्ये विजय नायर केजरीवाल यांच्यासाठी काम करत होता. या प्रकरणी मनिष सिसोदिया यांचेही महत्वाचे योगदान होते. सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. साऊथ लॉबीच्या माध्यमातून आम आदमी पार्टीला 45 कोटी रुपये मिळाले होते. मनिष सिसोदिया यांनी विजय नायरला केजरीवाल यांच्या घरी बोलावले होते आणि अबकारी धोरणासंबंधीचे कागदपत्र दिले होते. विजय नायर अरविंद केजरीवाल आणि के. कविता यांच्यासाठी काम करत असल्याचे ईडीच्या वकिलांनी सांगितले.
#WATCH | Delhi court remands CM Arvind Kejriwal on ED custody till 28 March in excise policy case.
BJP National Secretary Manjinder Singh Sirsa says "AAP and Arvind Kejriwal were arguing till now that there is no evidence, this is a fake case, there is no evidence against us.… pic.twitter.com/WTJNgRe3WU
— ANI (@ANI) March 22, 2024