Digital Data Protection Bill : राज्यसभेने ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023’ मणिपूरच्या मुद्द्यावर विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केल्यानंतर आवाजी मतदानाने मंजूर केले. लोकसभेनेही सोमवारी (7 ऑगस्ट) हे विधेयक मंजूर केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित केल्यानंतर सहा वर्षांनी हे विधेयक आले आहे.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 मध्ये ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यक्तींच्या डेटाचा गैरवापर रोखण्यासाठी आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की हे विधेयक डिजिटल सेवा वापरणाऱ्या लोकांना नवीन अधिकार देते आणि नागरिकांच्या डेटाचे संकलन आणि वापर करण्यावर खाजगी आणि सरकारी संस्थांवर अनेक बंधने घालते.
अश्विनी वैष्णव यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
या विधेयकात भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याची तरतूद आहे, तसेच दंडाचाही प्रस्ताव आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या डिजिटल डेटाचा गैरवापर केल्याबद्दल किंवा त्याचे संरक्षण करण्यात अयशस्वी झाल्यास संस्थांना 250 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.
20 दिवसात 20 किलो वजन कसं कमी झालं? हरी नरकेंच्या मृत्यूवर भुजबळांनाही संशय
राज्यसभेतच्या सभागृहात हे विधेयक विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी मांडताना वैष्णव म्हणाले, “विरोधकांनी संसदेत या विधेयकावर चर्चा केली असती तर बरे झाले असते, परंतु कोणत्याही विरोधी पक्षाच्या नेत्याला किंवा सदस्याला नागरिकांच्या हक्कांची चिंता नाही.”
पृथ्वी शॉने 129 चेंडूत ठोकले द्विशतक; रोहित शर्मापासून एक पाऊल दूर
या विधेयकानुसार ग्राहकांच्या संमतीशिवाय डेटा वापरता येणार नाही. कंपन्यांना प्रत्येक डिजिटल नागरिकाला स्पष्ट आणि सोप्य भाषेत सर्व माहिती द्यावी लागेल. ग्राहक कधीही आपली संमती मागे घेऊ शकतो. गैरव्यवहारासाठी 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
