केंद्र सरकारनं आयडीबीआय बँकेतील (Bank) आपली आणि भारतीय जीवन विमा निगमची (एलआयसी) मिळून 60.72 टक्के हिस्सेदारी विकण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. कॅनडातील फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स ही कंपनी या व्यवहारातील रणनीतिक खरेदीदार असणार आहे. या विक्रीतून सरकार आणि एलआयसीला मिळून 52,877 कोटी रुपये मिळणार आहेत. एअर इंडियानंतर देशातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा रणनीतिक निर्गुंतवणूक व्यवहार ठरणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीनं या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला. व्यवहारानुसार, केंद्र सरकार बँकेतील आपला 30.48 टक्के हिस्सा विकणार आहे, तर एलआयसी 30.24 टक्के हिस्सेदारी विकेल. मात्र, या विक्रीनंतरही दोघांकडे बँकेतील काही हिस्सा कायम राहणार आहे. केंद्र सरकारकडे 15 टक्के, तर एलआयसीकडे 19 टक्के हिस्सेदारी शिल्लक राहील. त्यामुळे दोघांची मिळून एकूण हिस्सेदारी 34 टक्के असेल.
देशातील भिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारची मोहीम; 13 हजारांहून अधिक जणांना मदत
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या व्यवहाराचं महत्त्व स्पष्ट करताना, सौदा पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय वित्तीय क्षेत्रातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा थेट परकीय गुंतवणुकीचा (एफडीआय) व्यवहार ठरेल, असं सांगितलं. आयडीबीआय बँकेची रणनीतिक विक्री करण्यासाठी सरकारनं दोन टप्प्यांत स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया राबवली. या प्रक्रियेवर विविध स्तरांवरील समित्यांनी देखरेख ठेवली. त्यात आंतरमंत्रालयीन गट, निर्गुंतवणुकीसंबंधी सचिवांचा मुख्य गट आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या अधिकारप्राप्त गटाचा समावेश होता.
या विक्री प्रक्रियेची सुरुवात 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी करण्यात आली होती. त्यावेळी सरकारनं प्राथमिक माहितीपत्रक जारी करून इच्छुक कंपन्यांकडून अर्ज मागवले होते. बोली प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (आरबीआय) मंजुरी घेणं बंधनकारक होतं. संभाव्य खरेदीदार बँकेच्या मालकीसाठी योग्य आहे की नाही, याची तपासणी आरबीआयकडून केली जाणार होती. याशिवाय, बोलीत सहभागी होण्यापूर्वी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सुरक्षा मंजुरी घेणंही आवश्यक होतं.