देशातील भिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारची मोहीम; 13 हजारांहून अधिक जणांना मदत

SMILE Scheme for Beggars Rehabilitation; केंद्र सरकारच्या स्माईल योजनेअंतर्गत देशातील 13,134 जणांना पुनर्वसनासाठी मदत देण्यात आली आहे.

SMILE Scheme for Beggars Rehabilitation: देशातील भीक मागणाऱ्या लोकांची संख्या कमी करण्यासाठी सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. या लोकांना केवळ भीक मागण्यापासून रोखणे नव्हे, तर त्यांना निवारा, शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, या प्रयत्नांना कितपत यश मिळत आहे? सरकारी आकडेवारीनुसार, ‘स्माईल’ योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 45,073 लोकांची ओळख पटवण्यात आली असून, त्यापैकी 13,134 जणांना पुनर्वसनासाठी मदत देण्यात आली आहे.

अणुयुद्ध, AI आणि जैविक शस्त्रांसह आजार… पुढील 74 वर्षांत येणाऱ्या पिढ्यांवर घोंवणार मोठी संकटं

2011 च्या जनगणनेनुसार, भारतात 4,13,670 भिकारी आणि बेघर व्यक्तींची नोंद झाली होती. यामध्ये 2,21,673 पुरुष आणि 1,91,997 महिलांचा समावेश होता. मात्र, ही आकडेवारी 15 वर्षांपूर्वीची असल्याने सध्याची संख्या किती आहे, हे स्पष्ट होत नाही.

स्माईल योजनेअंतर्गत पुनर्वसन

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाकडून ‘स्माईल’ (SMILE) योजनेअंतर्गत भीक मागणाऱ्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. 14 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 45,073 लोकांची ओळख पटवण्यात आली असून, त्यापैकी 13,134 जणांना पुनर्वसनासाठी मदत देण्यात आली आहे. म्हणजेच, ओळख पटलेल्या लोकांपैकी सुमारे 29 टक्के लोकांना मदत मिळाली आहे.

दुष्काळात आगीच्या झळा! बीड जिल्ह्यात गंजीला आग लागून सोयाबीनची राखरांगोळी

या योजनेत निवारा, आरोग्यसेवा, शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगारासाठी सहाय्य दिले जाते. ही योजना 33 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील 216 शहरांमध्ये राबवली जात आहे.

2030-31 पर्यंत पुनर्वसनाचे लक्ष्य

सरकारने 2030-31 या आर्थिक वर्षापर्यंत 35 हजार लोकांना पुनर्वसन सहाय्य देण्याचे आणि योजनेचा विस्तार 216 शहरांवरून 295 शहरांपर्यंत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

याशिवाय, दीनदयाळ अंत्योदय योजना, पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना आणि राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम यांसारख्या योजनांमधूनही गरजू लोकांना मदत मिळू शकते.

सौरव दास आणि आशुतोष रांकाची तिहार तुरुंगात रवानगी; न्यायालयाकडून 5 दिवसांची कोठडी

मात्र, केवळ लोकांची ओळख पटवणे किंवा त्यांना एकदा मदत देणे पुरेसे नाही. त्यांना कायमस्वरूपी रोजगार, सुरक्षित निवारा आणि आर्थिक स्थैर्य मिळाले का, याची माहिती उपलब्ध झाल्यानंतरच पुनर्वसनाच्या यशाचे खरे मूल्यांकन करता येईल.

संबंधित बातम्या