Download App
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका अनुदान योजनेंतर्गत पाचशे लाभार्थींची निवड केली जाते. त्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक तालुक्यात किमान एक रोपवाटिका उभारण्याचे प्रास्तावित आहे.
या योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीसाठीच्या सवलती घेण्यास पात्र नवउद्योजकांना 10 टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर तसेच बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित लाभ आणि अनुदान 15 टक्के राज्य शासनाकडून दिले जाते.
उत्पादित वैरणीचा पुरेसा वापर व्हावा यासाठी सर्वसाधारण सर्व प्रवर्गासाठी (शेतकरी/पशुपालक/सहकारी दूध उत्पादक संस्थाचे सभासद) केंद्र पुरस्कृत योजना सुरु करण्यात आली आहे.
महिलांची आर्थिक, सामाजिक प्रगती होण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यातच आता सरकारकडून लखपती दीदी योजना राबवली जात आहे.
स्वतःच्या पायावर उभे राहून आर्थिक व सामाजिक स्थिरता मिळवून देण्यासाठी, समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ही योजना राबविली जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन कृषी कर्ज योजनेबद्दलचीसविस्तर माहिती पाहणार आहोत. शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने राज्यात ही योजना राबवली जाते आहे.
अनुसूचित जातीच्या शेतकरी बांधवांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून विविध लाभ घेता येतात. अनुसूचित जमातीचे बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेसाठी अर्ज करून लाभ घेऊ शकतात
पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेच्या अंतर्गत तात्पुरते दिव्यांगत्व आल्यास 1 लाख रुपये तर कायम स्वरूपी दिव्यांगत्व आल्यास दोन लाख रुपयांचे विमाकवच मिळणार आहे.
ही योजना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली. पीक कर्ज सवलत अनुदान योजनेंतर्गत जे शेतकरी पीक घेतात किंवा इतर प्रकारचे कर्ज घेत आहेत, त्यांना व्याज अनुदान मिळवून फायदा दिला जातो.
हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितिशी जुळवून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करुन सक्षम बनविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प सुरु केला.
