नवी दिल्ली : UPSC मधील लॅटरल एंट्रीवरून मोदी सरकार (Narendra Modi) अखेर बॅकफुटवर आले आहे. विरोधकांच्या प्रचंड विरोधानंतर अखेर ही थेट भरतीची जाहीरात रद्द करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या सूचनांनतर याबाबत UPSC ला संबंधित भरतीची जाहिरात रद्द करण्याबाबत पत्र पाठवण्यात आले आहे. केंद्रीय कामकाज मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यूपीएससीच्या अध्यक्षांना पत्र लिहिले आहे. ज्यात थेट भरती (लॅटरल एंट्री) संबंधित जाहिरात रद्द करण्यास सांगण्यात आले आहे. (Cancel Lateral Entry Ad Minister Wirites Letter To UPSC Chief Amid Reservations Row)
Union Minister Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) writes to Chairman UPSC on canceling the Lateral Entry advertisement as per directions of PM Modi. pic.twitter.com/Qqbw0S1v7d
— Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2024
UPSC ला पाठवण्यात आलेल्या पत्रात नेमकं काय?
केंद्रीय कामकाज मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी UPSC ला पाठवण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, थेट भरतीच्या संकल्पनेला 2005 मध्ये वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने पाठिंबा दिला होता. तथापि, लॅटरल एंट्रीबाबत अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणे समोर आली आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या प्रमुख प्रीती सुदान यांना पाठवलेल्या पत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सार्वजनिक सेवेतील आरक्षणाचे समर्थक असल्याचेही सिंह यांनी म्हटले आहे. तसेच आमचे सरकार सामाजिक न्याय मजबूत करण्यासाठी वचनबद्ध असून, हीच बाब लक्षात घेता 17 ऑगस्ट रोजी UPSC द्वारे थेट भरतीबाबतची जाहिरात रद्द करण्यास सांगण्यात आले आहे.
UPSC invites applications for lateral entries at Joint Secretary and Directors Level. See link below for eligibility criteria and application process (deadline 17th Sept). See image for indicative roles that may be availble. #UPSC https://t.co/qcWL890HC1 pic.twitter.com/Mf86X42azs
— Sanjeev Sanyal (@sanjeevsanyal) August 17, 2024
पत्रात सिंह यांनी यूपीए सरकारच्या काळात अशा नियुक्त्यांबाबत घेतलेल्या पुढाकाराचाही उल्लेख केला आहे. तसेच 2005 मध्ये वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने पहिल्यांदा याची शिफारस केली होती. 2013 मध्येही यूपीए सरकारने लॅटरल एंट्रीच्या मदतीने पदे भरण्याचे विधान केले होते. सिंह यांनी त्यांच्या पत्रात UIDAI आणि पंतप्रधान कार्यालय (PMO) मध्ये नियुक्त केलेल्या सुपर नोकरशाहीचा उल्लेख केला आहे.
काय होती जाहिरात?
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाे (UPSC Recruitment) विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये सहसचिव (Joint Secretary) आणि संचालक स्तरावरील 45 रिक्त जागांसाठी भरती जाहीर केली होती. या पदांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 17 सप्टेंबर देण्यात आली होती. तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी ही पदे करार तत्वावर भरली जाणार असल्याचे जाहीरातीत नमुद करण्यात आले होते. या जाहीरातीनंतर विविध स्तरातून मोदी सरकारवर या निर्णयबाबत टीकेची झोड उठली होती. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांनी थेट भरतीत लेटरल एंट्री आणि त्यात आरक्षण न देण्याला विरोध दर्शवला होता. एवढेच नव्हे तर, वाढत्या विरोधानंतर सरकारमधील मित्रपक्षही सरकारच्या विरोधात उतरले होते.
