Supreme Court : युवक आणि युवतीत सहमतीने शारिरीक संबंधांतील वयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्वाची टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने सांगितलं की देशातील बहुतांश लोकांना अजूनही सहमतीने सेक्स संबंध बनवण्याचे वय 16 नसून 18 आहे याची माहिती नाही. सहमतीने सेक्स करण्यासाठीचे वय आता 18 वर्षे करण्यात आले आहे याची माहिती देशातील सर्वसामान्य लोकांना नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बार अँड बेंचच्या रिपोर्टनुसार न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्या. संजय करोल आणि न्या. पीव्ही संजय कुमार लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण अधिनियम (POSCO Act) नुसार एका प्रकरणात आरोपीची मुक्तता करण्याच्या विरोधात मध्य प्रदेश सरकारच्या एका याचिकेवर सुनावणी करत होते. यानंतर न्यायालयाने एमपी सरकारची याचिका फेटाळून लावली. न्या. खन्ना यांनी सांगितले, सहमतीने शारिरीक सबंधांचे वय 16 वरुन 18 वर्षे करण्यात आल्याच्या निर्णयाबाबत लोकांमध्ये जागरुकता नाही.
सन 2012 मध्ये भारतात आपसी सहमतीने विवाहाचे वय 16 वरुन 18 केले होते. यानंतर पोक्सो अधिनियम लागू करण्यात आला. यानंतर भारतीय दंड संहितेत काही संशोधन करण्यात आले होते. सहमतीने शारिरीक संबंध करणाऱ्या युवतींशी संबंधित पोक्सो प्रकरणात कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर पुढे अनेक अडचणी येतात. या अडचणी काय आहेत याची माहिती न्यायपालिकांनीही घेतली आहे. या प्रकरणांत शक्यतो पुरुषांविरोधात खटले दाखल केले जातात. अनेक वेळा तर खटला सुरू होतो त्यावेळी जोडप्याचे लग्न देखील झालेले असते.
त्यामुळे भविष्यात आणखी समस्या निर्माण होतात. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी 2022 मध्ये सांगितले होते की अधिनियमानुसार सहमतीची वयोमर्यादा अशी प्रकरणे निकाल काढताना न्यायाधीशांसमोर मोठी अडसर ठरते. त्यामुळे यावर विचार करण्याची गरज आहे.
BCCI देणार रोहित शर्माला धक्का, श्रीलंका दौऱ्यात टीम इंडियाला मिळणार नवीन कर्णधार?
लैंगिक संबंधांसाठी सहमतीचे वयोमर्यादा घटवून 16 वर्ष करावी असा आग्रह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केला होता. परंतु, न्यायमूर्ती रितू अवस्थी यांच्या नेतृत्वातील विधी आयोगाने सध्याच्या 18 वर्षांच्या वयोमर्यादेत कोणताही बदल करू नये असे मत व्यक्त केले होते.
