It is mandatory to provide free sanitary pads to girls in schools : मासिक पाळीचे आरोग्य हे संविधानातील जगण्याच्या मूलभूत हक्काचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट करत, सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. शुक्रवारी दिलेल्या या निर्णयानुसार, शहरी आणि ग्रामीण भागातील सरकारी, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित सर्व शाळांमध्ये मुलींना मोफत ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देणे आणि विद्यार्थी व विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र, सुरक्षित प्रसाधनगृहांची व्यवस्था करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या ऐतिहासिक निकालात लैंगिक न्याय आणि शैक्षणिक समतेवर भर देण्यात आला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, या आदेशांचे पालन न झाल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. आदेश न पाळणाऱ्या खासगी शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल, तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थांमधील त्रुटींसाठी थेट राज्य सरकारांना जबाबदार धरले जाईल.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, प्रत्येक शाळेत, ती सरकारी असो किंवा खासगी, विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे असणे आवश्यक आहे. या प्रसाधनगृहांना नियमित पाणीपुरवठा असावा. नव्याने बांधण्यात येणारी तसेच विद्यमान सर्व प्रसाधनगृहे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य असावीत आणि त्यामध्ये दिव्यांग मुलांच्या गरजांचा विशेष विचार करण्यात यावा. प्रसाधनगृहांमध्ये हात धुण्यासाठी सुविधा असणे बंधनकारक असून, साबण आणि पाणी नेहमी उपलब्ध असावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आमदार नसताना देखील सुनेत्रा पवार या उपमुख्यमंत्री होऊ शकतात का, कायदा काय सांगतो?
यासोबतच, एएसटीएम डी-6954 मानकांनुसार तयार करण्यात आलेले ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स शाळांमध्ये मुलींना मोफत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे नॅपकिन्स शक्यतो प्रसाधनगृह परिसरात सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीनद्वारे उपलब्ध करून द्यावेत. ते शक्य नसेल, तर ठरवून दिलेल्या सुलभ ठिकाणी त्यांची व्यवस्था करण्यात यावी.
खासगी शाळांमध्ये मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र ‘हायजीन कॉर्नर’ स्थापन करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या ठिकाणी तातडीच्या गरजांसाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध ठेवणे बंधनकारक असेल. मुलींचे आरोग्य, सन्मान आणि शिक्षणातील सातत्य अबाधित राहावे, या उद्देशाने दिलेला हा निर्णय देशातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.