नॉन क्रीमी लेयर नियमात मोठा बदल; हजारो OBC उमेदवारांना मिळणार दिलासा

ग्रुप 4 श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचं उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त असलं, तरी त्या आधारे नॉन क्रिमी लेयरमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही.

Big change in non-creamy layer rule : सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीय समाजातील नॉन क्रिमी लेयर संदर्भात अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला असून, या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या निकषांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ग्रुप 4 श्रेणीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त असलं, तरी केवळ त्या आधारे त्यांना नॉन क्रिमी लेयरमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही. तसेच या गणनेत कृषी उत्पन्नाचा देखील समावेश केला जाणार नाही, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

या निर्णयानुसार, क्रिमी लेयर ठरवताना कुटुंबाचे उत्पन्न इतर स्रोतांमधून, जसे की व्यवसाय, मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक साधनांमधून मागील 3 वर्षांत सरासरी 8 लाखांपेक्षा जास्त आहे का, हे पाहिले जाईल. जर हे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर संबंधित उमेदवाराला OBC नॉन क्रिमी लेयरचा लाभ मिळू शकतो.

2004 मधील DOPT पत्राचा भाग अमान्य

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग त्यांनी 2004 मध्ये जारी केलेल्या पत्रातील पॅरा 9 आता अमान्य मानला जाईल. त्या पत्रानुसार बँक किंवा खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या पगाराच्या आधारे त्यांना क्रिमी लेयरमध्ये धरले जात होते. मात्र न्यायालयाने सांगितले की, केवळ पगाराच्या आधारावर क्रिमी लेयरच्या निर्णय घेणे योग्य नाही. अशा प्रकरणांमध्ये आधी त्या पदाची सरकारी सेवांमधील ग्रुप 3 किंवा ग्रुप 4 पदांची तुलनात्मक तपासणी करावी लागेल. तोपर्यंत 1993 मधील अधिकृत आदेश लागू राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

T20 World Cup : हार्दिक पांड्या अडचणीत, ‘त्या’ प्रकरणात पुण्यात गुन्हा दाखल

अनेक उमेदवारांना मिळणार दिलासा

या निर्णयाचा फायदा अशा हजारो उमेदवारांना होणार आहे, ज्यांना पूर्वी क्रिमी लेयरची चुकीची व्याख्या लावून OBC आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. अनेक जण सध्या नोकरीत असले तरी त्यांना योग्य कॅडर किंवा पद मिळालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हा निर्णय मागील तारखेपासून लागू केला जाईल, त्यामुळे अशा सर्व प्रकरणांची पुन्हा तपासणी होऊ शकते. न्यायालयाने DOPT ला हा निर्णय अमलात आणण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. जर आवश्यक असेल, तर अतिरिक्त पदांची निर्मिती केली जाऊ शकते, जेणेकरून इतर कर्मचाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेवर परिणाम होणार नाही.

नागरी सेवा परीक्षांवरही परिणाम

या निर्णयाचा परिणाम आगामी नागरी सेवा परीक्षा आणि इत्तर सरकारी भरती प्रक्रियांवर देखील होणार आहे. भाविषयात जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांकडून जारी केलेले वैध OBC-NCL प्रमाणपत्र अधिक महत्वाचे मानले जाईल आणि फॅट पगाराच्या आधारावर उमेदवारांना नाकारण्याची पद्धत बंद होईल. यासंदर्भात काही उमेदवारांच्या प्रकरणांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. रोहित नाथन आणि केतन बॅच यांसारख्या अनेक प्रकरणांमध्ये DOPTला सहा महिन्यांत पुन्हा पडताळणी करून संबंधित उमेदवारांना OBC-NCL दर्जा देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

OBC आरक्षणाचे मूळ उद्दिष्ट

भारतामध्ये OBC वर्गासाठी 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र या आरक्षणाचा लाभ सर्व OBC उमेदवारांना मिळत नाही. त्यासाठी OBC वर्गाला क्रिमी लेयर आणि नॉन क्रिमी लेयर अशा दोन गटांमध्ये विभागले जाते. आरक्षणाचा लाभ प्रामुख्याने नॉन क्रिमी लेयरमधील उमेदवारांना दिला जातो.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे OBC आरक्षणाचा मूळ हेतू, म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना न्याय मिळवून देणे, हा अधिक प्रभावीपणे साध्य होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच भविष्यात क्रिमी लेयरची व्याख्या अधिक स्पष्ट आणि न्याय्य पद्धतीने लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या