- Home »
- supreem court
supreem court
लाखो शिक्षकांना दिलासा; TET पास होण्यासाठी एक वर्षाची मुदत, मात्र परीक्षा अनिवार्य असल्याचा सुप्रीम कोर्टाचा पुनरुच्चार
शिक्षकांना पात्रता मिळविण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला असला, तरी TET परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळ निवडणूक 2026, निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह, राजू पार्सेकर यांचे गंभीर आरोप
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांवरील स्थगिती उठवल्यानंतर काही सदस्यांकडून राजकीय हालचाली सुरू झाल्याचा आरोप पार्सेकर यांनी केला आहे.
आई-वडील दोघे IAS तर मुलांना आरक्षण कशासाठी? सुप्रीम कोर्टाच्या प्रश्नाने OBC क्रीमी लेयर वाद पुन्हा ऐरणीवर
न्यायालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नसला, तरी या निरीक्षणामुळे क्रिमी लेयर हा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
भाजपलाही फॉलोअर्समध्ये मागे टाकणाऱ्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे एक्स अकाउंट बॅन; संस्थापक अभिजीत दिपके संतप्त
जस्टीस सूर्यकांत यांच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेल्या वादानंतर कॉकरोच जनता पार्टीचे एक्स अकाउंट भारतात बंद करण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीश रात्री दोन वाजेपर्यंत जागे… बंगालमध्ये असं काय घडलं?
मतदारयादी पुनर्पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान सात न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना तब्बल नऊ तास कोंडून ठेवण्यात आल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे.
नॉन क्रीमी लेयर नियमात मोठा बदल; हजारो OBC उमेदवारांना मिळणार दिलासा
ग्रुप 4 श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचं उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त असलं, तरी त्या आधारे नॉन क्रिमी लेयरमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही.
19 वर्षीय तरुणाची सुप्रीम कोर्टात ऐतिहासिक झुंज; स्वतः युक्तिवाद करून जिंकली MBBS प्रवेशाची लढाई
19 वर्षीय अथर्व चतुर्वेदी या तरुणाने आपल्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी थेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गाठत एक वेगळीच लढाई लढली आणि ती जिंकूनही दाखवली.
2 कोटींच्या ‘हेअर कट’वर सुप्रीम कोर्टाची कात्री; भावनांना नाही तर पुरव्यांना प्राधान्य; भरपाई 25 लाखांवर
2 कोटींचं आर्थिक नुकसान कसं झालं? याचे पुरावे कुठे आहेत? केवळ 'असं होऊ शकतं' या तर्कावर कोट्यवधी रुपये कोणालाही दिले जाऊ शकत नाहीत.
सर्व शाळांमध्ये मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देणे बंधनकारक; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
सरकारी, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित सर्व शाळांमध्ये मुलींना मोफत ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देणे बंधनकारक.
अरावली टेकड्यांबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 20 नोव्हेंबरच्या आदेशाला स्थगिती; योजना तपासण्यासाठी उच्चाधिकार समिती
अरवली टेकड्या आणि पर्वतरांगांच्या बहु-तात्पुरती परीक्षणाची तपासणी एका उच्च-शक्तीच्या समितीद्वारे - सुप्रीम कोर्ट