पॅकेज्ड अन्नपदार्थांवरील चेतावणी लेबलिंगचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत; सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण

न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना थेट प्रश्न विचारत,“तुम्ही न्यायालयाची थट्टा करत आहात का? अशी तीव्र टिप्पणी केली.

Supreme Court’s stern observation : पॅकेज्ड अन्नपदार्थांमध्ये असलेल्या मीठ, साखर आणि संतृप्त चरबीच्या प्रमाणाची स्पष्ट माहिती उत्पादनाच्या पॅकेटच्या पुढील बाजूस देण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाला (एफएसएसएआय) कडक शब्दांत सुनावले आहे. हा विषय थेट जनतेच्या आरोग्याशी संबंधित असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाकडून होत असलेल्या विलंबाबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनंतरही या विषयात अपेक्षित प्रगती झालेली नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना थेट प्रश्न विचारत,“तुम्ही न्यायालयाची थट्टा करत आहात का? अशी तीव्र टिप्पणी केली. तसेच हा विषय व्यापक जनहिताचा असल्याने सरकारने स्वतः पुढाकार घेतला नाही तर न्यायालयाला आदेश द्यावे लागू शकतात, असेही स्पष्ट केले.

‘फ्रंट-ऑफ-पॅक लेबलिंग’ म्हणजे काय?

‘फ्रंट-ऑफ-पॅक चेतावणी लेबल’ ही अशी व्यवस्था आहे ज्यामध्ये अन्नपदार्थाच्या पॅकेटच्या समोरील बाजूस त्या उत्पादनात किती प्रमाणात साखर, मीठ आणि संतृप्त चरबी आहे, याची स्पष्ट माहिती दिली जाते. तसेच या घटकांचे प्रमाण आरोग्यासाठी धोकादायक किंवा चिंताजनक असल्यास त्याबाबतही ग्राहकांना इशारा दिला जातो. सध्या पॅकेज्ड अन्नपदार्थांवर पोषणमूल्यांची माहिती दिली जाते. मात्र ती बहुतेक वेळा पॅकेटच्या मागील बाजूस किंवा लहान अक्षरांमध्ये असते. त्यामुळे ग्राहकांना खरेदी करताना ती माहिती सहज लक्षात येत नाही.

पुणे मनपात नोकरीचे आमिष; बनावट नियुक्तीपत्रे देत 150 हून अधिक तरुणांची कोट्यवधींची फसवणूक

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, महत्त्वाची आरोग्यविषयक माहिती पॅकेटच्या पुढील बाजूस ठळकपणे दिली गेल्यास ग्राहक अधिक जागरूक निर्णय घेऊ शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही नमूद केले होते की, जगातील अनेक देशांमध्ये अशी चेतावणी लेबल प्रणाली यशस्वीपणे राबवली जात आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांना अन्नपदार्थांच्या आरोग्यविषयक परिणामांची माहिती मिळते.

वाढत्या मधुमेह आणि लठ्ठपणाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा मुद्दा

याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, जास्त प्रमाणात साखर, मीठ आणि संतृप्त चरबी असलेले पॅकेज्ड अन्नपदार्थ लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकारांसारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढवतात. विशेषतः लहान मुले आणि तरुणांमध्ये जंक फूडचे वाढते सेवन ही चिंतेची बाब बनत आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाच्या मते, पॅकेटच्या समोरील बाजूस स्पष्ट इशारा लेबल असल्यास ग्राहकांना उत्पादनातील धोकादायक घटकांची माहिती लगेच मिळू शकते. यामुळे ते अधिक आरोग्यदायी पर्याय निवडण्यास सक्षम होतील.

तसेच अशा चेतावणी लेबलमुळे विशेषतः मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना जंक फूडच्या दुष्परिणामांबाबत जागरूक करण्यास मदत होऊ शकते. या प्रकरणातील पुढील सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून, पॅकेज्ड अन्नपदार्थांवरील चेतावणी लेबलिंगबाबत केंद्र सरकार आणि एफएसएसएआय कोणती भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या