राज्य सरकारकडून निर्णयांचा धडाका सुरु असून ओबीसींच्या नॉनक्रिमिलियरची मर्यादा दुपटीने वाढवली असून राज्यात नवीन महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलायं.