ITR Filing Due Date Extended From July 31 To September 15 : जर तुम्ही अद्याप तुमचे आयकर रिटर्न (ITR) भरले नसेल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आयकर विभागाने (Income Tax Department) ३१ जुलै २०२५ किंवा त्यापूर्वी देय असलेले आयकर रिटर्न भरण्याच्या अंतिम तारखेत बदल केला आहे. या बदलानुसार आता १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत आयटीआर दाखल करता येणार आहे.
CBDT has decided to extend the due date of filing of ITRs, which are due for filing by 31st July 2025, to 15th September 2025
This extension will provide more time due to significant revisions in ITR forms, system development needs, and TDS credit reflections. This ensures a… pic.twitter.com/B73wcK8tmF
— ANI (@ANI) May 27, 2025
तारीख वाढवण्याचा निर्णय का घेण्यात आला?
आयटीआर (ITR) दाखल करण्याची अंतिम तारीख १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय आयटीआर फॉर्ममध्ये अलिकडेच मोठे बदल, सिस्टम अपग्रेड आणि टीडीएस (टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स) क्रेडिटमधील त्रुटींमुळे तारीख वाढवण्याचा निर्णय सीबीडीटीने घेतला आहे. यासोबतच, आयकर फाइलिंग पोर्टलवर सिस्टम अपग्रेडचे कामही केले जात आहे. या तांत्रिक बदलांमुळे करदात्यांना वेळेवर योग्य माहिती भरण्यात अडचणी येत होत्या. याव्यतिरिक्त, अनेक करदात्यांना टीडीएस क्रेडिट जुळवण्यात अडचणी येत होत्या. या सर्व बाबींचा विचार करून आयटीआर भरण्याच्या तारेखाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
ब्रेकिंग : पहिले शारीरिक, मानसिक छळाचे आरोप अन् आता फुलस्टॉप; सिद्धांत शिरसाट प्रकरणात ट्विस्ट
दंडाशिवाय आयटीआर दाखल करण्याची संधी
नवीन तारीख लागू झाल्यानंतर, जर करदात्याने १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत आयटीआर दाखल केला तर, त्याला कोणताही दंड भरावा लागणार नाही. या मुदतवाढीचा फायदा विशेषतः वैयक्तिक करदात्यांना आणि ज्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे अनिवार्य नाही अशा लहान व्यवसायांना होणार आहे. म्हणजेच, पगारदार वर्ग, फ्रीलांसर, छोटे व्यापारी, व्यावसायिक इत्यादींना या मुदतवाढीचा फायदा होणार आहे.
ऑपरेशन सिंदूरचा लोगो कुणी अन् किती वेळात तयार केला माहितीये? नाही तर, मग वाचाच…
करदात्यांना कागदपत्रे आणि फॉर्म तयार करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. तसेच रिटर्नमध्ये कमी चुका होतील, ज्यामुळे अचूक आणि पारदर्शक फाइलिंग सुनिश्चित होईल. सिस्टमला फॉर्म बदलण्यासाठी आणि टीडीएस डेटा प्रतिबिंबित करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. यामुळे करदात्यांची चिंता दूर करण्यास आणि रिटर्न प्रक्रियेची गुणवत्ता राखण्यास मदत होईल असा विश्वासही सीबीडीटीने जारी केलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये व्यक्त केला आहे.
