देशात 1 एप्रिलपासून संपूर्ण कर गणित बदलणार, तुमच्यावर काय होणार परिणाम ?

Income Tax Returns Rules : देशात पुढील महिन्यापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2026 पासून कर प्रणालीमध्ये मोठे बदल होणार आहे. जर तुम्ही देखील

Income Tax Returns Rules : देशात पुढील महिन्यापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2026 पासून कर प्रणालीमध्ये मोठे बदल होणार आहे. जर तुम्ही देखील आयकर विवरणपत्र भरत असाल तर या बदलांबाबत तुम्हाला माहिती असणे आवश्यक आहे. 2026 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने आयकर कायद्यात अनेक महत्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत ज्याचा थेट परिणाम सर्वसानामया नागरिकांच्या आर्थिक स्थितीवर होताना दिसणार आहे.

नवीन आयकर कायदा अंमलात येणार

देशात 1961पासून लागू असलेला जुना आयकर कायदा आता इतिहासजमा होणार असून 1 एप्रिल 2026 पासून आयकर कायदा 2025 देशात लागू होणार पण दिलासा देणारी एक बाब म्हणजे सरकारने अद्याप आयकर टप्प्यांमध्ये (Tax Slabs) कोणतेही बदल केलेले नाहीत. या नवीन कायद्याचा मुख्य भर भाषेची सुलभता आणि कायदेशीर गुंतागुंत दूर करण्यावर आहे.  

ITR भरण्याच्या अंतिम मुदतीत बदल

आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्यासाठी करदात्यांना आता अधिक वेळ मिळणार आहे. सरकारने ITR-3 आणि ITR-4 भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलैवरून वाढवून 31 ऑगस्ट केली आहे. यापूर्वी, ही मुदत 31 जुलै होती. मात्र ही वाढीव सुविधा अशा करदात्यांना उपलब्ध असेल, ज्यांच्या खात्यांचे ‘कर लेखापरीक्षण’ (Tax Audit) करणे आवश्यक नसते. याउलट, ITR-1 आणि ITR-2 भरण्याची अंतिम मुदत मात्र 31 जुलैच राहील. शिवाय, कर लेखापरीक्षणाची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबरच कायम ठेवण्यात आली असून, त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

सुधारित विवरणपत्र भरण्यासाठी नवीन तरतुदी

जर तुम्ही यापूर्वीच भरलेल्या ITR मध्ये काही सुधारणा किंवा दुरुस्त्या करू इच्छित असाल, तर त्यासाठी आता तुम्हाला अधिक कालावधी उपलब्ध असेल. सरकारने ‘सुधारित विवरणपत्र’ (Revised Return) भरण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबरवरून वाढवून 31 मार्च केली आहे. मात्र जर तुम्ही 31 डिसेंबरनंतर सुधारित विवरणपत्र भरले, तर तुम्हाला त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. दरम्यान, ‘विलंबित विवरणपत्र’ (Belated Return) भरण्याच्या अंतिम मुदतीत मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

TCS दरांमध्ये बदल

सरकारने ‘स्रोतस्थानी कर संकलन’ (TCS) दरांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. हे बदल तुमच्या वैयक्तिक आर्थिक बाबींवर थेट परिणाम करणारे आहेत. मद्यविक्रीवरील TCS (स्रोतस्थानी कर संकलन) आता पूर्वीच्या 1% ऐवजी 2% दराने आकारला जाईल. त्याचप्रमाणे, भंगार (Scrap) विक्रीवरील TCS दरही पूर्वीच्या 1% वरून वाढवून 2% करण्यात आला आहे. कोळसा, लिग्नाइट आणि लोहखनिज यांसारख्या खनिजांच्या विक्रीवरही आता 2% TCS लागू होईल. तेंदू पानांच्या विक्रीवरील TCS दरात कपात करण्यात आली आहे. हा दर पूर्वीच्या 5% वरून कमी करून 2% करण्यात आला आहे.

परदेश प्रवासाशी संबंधित TCS मध्ये दिलासा

सरकारने ‘उदारीकृत विप्रेषण योजने’ (LRS) अंतर्गत परदेश प्रवास पॅकेजेसवर लागू होणारी TCS प्रणाली सुलभ केली आहे. आता अशा पॅकेजेसवर, विप्रेषण केलेल्या रकमेचा (पाठवलेल्या पैशांचा) विचार न करता, केवळ 2% असा एकसमान दर लागू होईल. यापूर्वी, हा कर 5% आणि 20% अशा दोन वेगवेगळ्या दरांनी आकारण्यात येत होता. तर शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारांच्या उद्देशाने परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेवरील TCS दरही पूर्वीच्या 5% वरून कमी करून 2% करण्यात आला आहे.

शेअर बाजारातील नियम बदलणार

शेअर बाजारात ‘फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स’मध्ये (Futures and Options) व्यवहार करण्याचे नियम आता बदलणार आहे. सरकारने ‘सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स’ (STT) वाढवला आहे. फ्युचर्सवर लागू होणारा STT आता 0.02% वरून वाढवून 0.05% करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, ऑप्शन्सवर लागू होणारा STT 0.1% वरून वाढवून 0.15% करण्यात आला आहे.

शेअर ‘बायबॅक’ आणि ‘डिव्हिडंड’बाबत बदल

कंपन्यांनी हाती घेतलेल्या शेअर ‘बायबॅक’वर (शेअर पुनर्खरेदीवर) आता एक नवीन कर प्रणाली लागू होईल. 1 एप्रिल 2026 पासून प्रभावी ठरेल अशा या बदलामुळे, शेअर बायबॅकद्वारे मिळणाऱ्या रकमेवर आता ‘भांडवली नफा कर’ (Capital Gains Tax) लागू होईल. यापूर्वी, अशा रकमेला ‘डिव्हिडंड’ (लाभांश) मानून त्यावर कर आकारला जात असे. प्रवर्तक भागधारकांना (Promoter shareholders) आता विविध दरांवर आधारित ‘विभेदक बायबॅक कर’ (differential buyback tax) भरावा लागेल. कॉर्पोरेट प्रवर्तकांना हा कर 22% दराने भरावा लागेल, तर बिगर-कॉर्पोरेट प्रवर्तकांवर 30% दराने कर आकारला जाईल.

भारतीयांना दिलासा! हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दोन LPG टँकर्सना जाण्याची इराणने दिली परवानगी

लाभांश उत्पन्नाबाबतही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. लाभांश उत्पन्न मिळवण्यासाठी झालेल्या व्याजाच्या खर्चापोटी तुम्ही आता कोणत्याही प्रकारची वजावट (deduction) मागू शकणार नाही. यापूर्वी, लाभांश उत्पन्न मिळवण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावर भरलेल्या व्याजापोटी 20% पर्यंतची वजावट उपलब्ध होती मात्र, ही तरतूद आता रद्द करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या