Justice Fathima Beevi Passes Away : सर्वोच्च न्यायालयाच्या भारतातील पहिल्या महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ती फातिमा बीवी (Justice Fathima Beevi) यांचे गुरुवारी केरळमधील कोल्लम येथील खासगी रुग्णालयात निधन झाले. मृ्त्यू समयी त्यांचं वय ९६ वर्ष होतं.
एन्व्हलोप पाठवतो, त्यात ठाकरेंच्या लंडनमधील प्रॉपर्टीचे तपशील; कबोज यांचा राऊतांना इशारा
फातिमा बीवी यांचे निधनाचे वृत्त कळताच अनेक मान्यवरांना त्यांना श्रध्दांजली वाहिली. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी म्हणाले की, न्यायमूर्ती बीवी यांच्या निधनाने मला खूप दुःख झाले आहे. जनसेवेतील त्यांचे योगदान सदैव स्मरणात राहील. या दु:खद प्रसंगातून त्यांच्या कुटुंबियांना सावरण्याचे बळ मिळो, अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनीहदी बीवी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले की न्यायमूर्ती बीवी या मुस्लिम समुदायातील पहिल्या महिला होत्या ज्या उच्च न्यायव्यवस्थेचा भाग बनल्या, त्यांचे जीवन प्रत्येकासाठी, विशेषत: महिलांसाठी प्रेरणादायी आहे. केरळच्या आरोग्य मंत्री वीणा जॉर्ज यांनीही न्यायमूर्ती बीवी यांचे निधन अत्यंत वेदनादायी असल्याचे सांगून त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला.
‘अदृश्य शक्तीला चीत केलं नाही तर नाव सांगणार नाही’; सुप्रिया सुळेंचं खुलं चॅलेंज
न्यायाधीश फातिमा बीवी यांचा जन्म 1927 मध्ये केरळमध्ये झाला होता. पथनामथिट्टा येथील कॅथोलिक हायस्कूलमध्ये त्यांनी शालेय शिक्षण पूर्ण केले. शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यावर केरळच्या बीवी यांनी तिरुवनंतपुरमच्या युनिव्हर्सिटी कॉलेजमधून विज्ञान शाखेची पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्रिवेंद्रममधील लॉ कॉलेजमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेतले. 1950 मध्ये फातिमा यांनी बार कौन्सिल परीक्षेत प्रथम क्रमांक मिळविला. तसेच त्या बार कौन्सिल गोल्ड मेडल मिळवणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या होत्या.
आपलं शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांनी केरळमध्ये वकील म्हणून करिअरला सुरुवात केली. यानंतर 1983 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आणि 1989 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश झाल्या. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून, त्या उच्च न्यायव्यवस्थेतील पहिल्या मुस्लिम महिला आणि आशियाई देशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनलेल्या पहिल्या महिला ठरल्या.
फातिमा बीवी 1993 मध्ये निवृत्त झाल्या. निवृत्तीनंतर तामिळनाडूचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त होण्यापूर्वी त्यांनी प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य म्हणून काम केले. राज्यपालपदाच्या काळात त्यांनी तामिळनाडू विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणूनही काम केले. 1990 मध्ये त्यांना डी.लिट. पदवी देऊन गौरवण्यात आलं. तसंच त्यांना भारत ज्योती पुरस्कार आणि यूएस-इंडिया बिझनेस कौन्सिल (USIBC) जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
