Mahua Moitra : कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणी (cash for query) विरोधकांच्या मागणीनंतर लोकसभा अध्यक्षांनी तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा (Mahua Moitra) यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. त्यावरुन आता ऐन थंडीत संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचं राजकारण तापल्याचं दिसून येत आहे. अशातच आता महुआ मोईत्रा खासदारकी गेल्यानंतर नेमकं काय करणार? त्यांच्यासमोर कोणते पर्याय असणार? याचीच सर्वत्र चर्चा रंगू लागली आहे.
‘राऊत बळीचा बकरा’, ‘मी बकरा नाही वाघ’; नीलम गोऱ्हेंना राऊतांनी पद्धतशीर सांगितलं
महुआ मोईत्रा यांच्यासमोर पाच पर्याय असल्याचं ज्येष्ठ वकिल विवेक तनखा यांनी सांगितलं आहे. महुआ मोईत्रा यातील तीन पर्यांयांचा अवलंब करु शकणार आहेत. त्यामुळे आता महुआंनी यातील पर्यांयांचा अवलंब केल्यानंतर त्यांना कितपत दिलासा मिळू शकेल याबाबत ठोस सांगता येत नाही.
निर्णयाचं पुनरावलोकन :
कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणी महुआ मोईत्रा यांनी आपला खुलासा केला आहे. विरोधकांकडे माझ्याविरोधात कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे महुआ मोईत्रा खासदारकी रद्द झाल्यानंतर लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे निर्णयाचं पुनरावलोकन करण्याबाबत विनंती करु शकणार आहेत. मात्र, संसद त्यावर पुर्नविचार करणार की नाही? हे संसदेवर अवलंबून आहे.
ऐन थंडीत राजकारण तापलं! ‘महुआवर अन्याय अन् लोकशाहीची हत्याच’; ममता बॅनर्जी भडकल्या
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका :
कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणी महुआ मोईत्रा यांनी आपला खुलासा केला आहे. विरोधकांकडे माझ्याविरोधात कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे महुआ मोईत्रा खासदारकी रद्द झाल्यानंतर लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे निर्णयाचं पुनरावलोकन करण्याबाबत विनंती करु शकणार आहेत. तर दुसरा म्हणजे मूलभूत हक्क आणि न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखले करणे.
4 महिन्यानंतर निवडणूक लढवणं :
मागील अनेक दिवसांपासून महुआ मोईत्रा विरोधकांच्या कचाट्यात सापडल्याचं दिसून आलं आहे. त्यामुळे आता त्यांनी संसदेचा निर्णय मान्य करुन पुढील 4 महिन्यांत लोकसभा निवडणूका पार पडणार आहेत. त्या निवडणुकीत मोईत्रा यांनी निवडणूक लढवण्याचा पर्यायही समोर आहे.
आचार समितीला आव्हान :
आचार समितीने आदेशाचे उल्लंघन केले असून कार्यवाही अनियमित होती, द्वेषाने किंवा पक्षपाताने चालविली गेली होती. हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीने पाहिले पाहिजे, असा युक्तिवाद महुआ मोईत्रा आचार समितीसमोर करु शकणार आहे.
मानहानीचा दावा :
दिल्ली उच्च न्यायालयात आधीच दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्याद्वारे मोईत्रा दिलासा मागू शकणार आहेत. जर अनेक व्यक्तींविरुद्ध मानहानीच्या खटल्यात आरोप सिद्ध केले तर मोईत्रा आचार समितीचा निर्णय रद्द करण्याची आशा करू शकतात.
