रेपो रेट जैसे थे! RBI चं न्यू इअर गिफ्ट; EMI वाढणार नाही; आरोग्य अन् शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा

RBI Monetary Policy : नव्या वर्षांला सुरूवात होण्यापूर्वीच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) करोडो भारतीयांना न्यू इअर गिफ्ट दिले आहे. तीन दिवस पार पडलेल्या पतधोरण बैठकीत रेपो रेच जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेण्या आला असून, व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सध्या लोन घेतलेल्या होम लोन, कार लोनसह अन्य प्रकारच्या कर्जाचे EMI जैसे थे राहणार असून, त्यात कोणतीही वाढ होणार नाहीये. पतधोरण समितीने पॉलिसी रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय एकमताने घेतल्याचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास (Shaktikanta Das) यांनी सांगितले. तर, कायमस्वरूपी ठेव सुविधा रेट 6.25 टक्के आणि सीमांत कायमस्वरूपी सुविधा आणि बँक रेट 6.75 टक्के राहील असे स्पष्ट केले आहे.

#WATCH | RBI Governor Shaktikanta Das says, "…Real GDP growth for the current year 2023-24 is projected at 7% – with Q3 at 6.5% and Q4 at 6%. Real GDP growth for Q1 of 2024-25 is projected at 6.7%, for Q2 at 6.5% and for Q3 at 6.4%. The risks are evenly balanced." pic.twitter.com/S7JPd5o3yq

— ANI (@ANI) December 8, 2023

सलग पाचव्यांदा व्याजदर स्थिर 

आरबीआयच्या पतधोरणात रेपो दरात कोणताही बदल न झाल्याने बँकांना त्याच दराने कर्ज मिळत राहणार आहे. सलग पाचव्यांदा रिझर्व्ह बँकेने आपल्या धोरणात्मक दरांमध्ये कोणतेही बदल केले नाहीत आणि ते स्थिर ठेवले आहेत. यावेळी रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2024 साठी GDP 6.5 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांपर्यंत राहिल असे सांगितले आहे.

शेतकऱ्यांना धक्का, सामान्यांना दिलासा! साखरचे दर गडगडणार; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

UPI साठी 2 नव्या घोषणा

रेपो रेट जैसे थे ठेवण्यासोबत RBI कडून यावेळी UPI साठी दोन घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यात रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रत्येक व्यवहारासाठी UPI व्यवहार मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे शिक्षण आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी UPI व्यवहारांना फायदा होईल असा विश्वास दास यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.

Jayant Patil : फडणवीसांकडे अजितदादांचा फोन नंबर नाही? जयंंत पाटलांनी टाकली गुगली

याशिवाय आवर्ती स्वरूपाच्या पेमेंटसाठी ई-आदेशात बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या अंतर्गत, आवर्ती व्यवहारांसाठी UPI मर्यादा प्रति व्यवहार 1 लाख रुपये करण्यात आला आहे. अशा UPI पेमेंटची मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दास यांनी त्यांच्या अभिभाषणात मांडला होता.

रेपो रेट म्हणजे काय ?

रिझर्व्ह बँकेने ठरवलेल्या रेपो रेटचा थेट बँकांच्या कर्जावर परिणाम होतो. त्याचे दर वाढले तर गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज यांसारखी जवळपास सर्व प्रकारची कर्जे महाग होतात. रेपो रेट हा दर म्हणजे ज्या दरावर आरबीआय बँकांना कर्ज देते, तर रिव्हर्स रेपो दर हा दर आहे ज्यावर आरबीआय पैसे ठेवण्यासाठी बँकांना व्याज देते. रेपो रेट कमी झाल्यामुळे कर्जाचा ईएमआय कमी होतो, तर रेपो रेट वाढल्याने सर्व प्रकारची कर्जे महाग होतात आणि या क्रमाने ईएमआयमध्येही वाढ होते.