Download App

मोठी बातमी! खाजगी क्षेत्रात 75 टक्के आरक्षण अनिवार्य करणारा कायदा कोर्टाकडून रद्द

  • Written By: Last Updated:

Cancellation of reservation in private sector : पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Punjab and Haryana High Court) राज्याच्या स्थानिकांसाठी खाजगी क्षेत्रात 75 टक्के आरक्षण अनिवार्य करणारा हरियाणा सरकारचा कायदा ‘असंवैधानिक’ मानून रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती जीएस संधावालिया (Justice GS Sandhawalia) आणि न्यायमूर्ती हरप्रीत कौर जीवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाचा हा निर्णय देशातील इतर राज्यांसाठीही महत्वाचा मानला जातोय.

Delhi AQI : इनडोअर आणि आऊटडोअर दोन्ही प्रदूषण आरोग्यास हानिकारक; जाणून घ्या प्रतिबंधक उपाय 

हरियाणा सरकारने 2020 मध्ये यासंदर्भातील कायद्याला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार दरमहा 30 हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्के आरक्षण देण्यात आले. कंपनी स्थापन झालेल्या जिल्ह्यातील केवळ 10 टक्के तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळणार होते, तर उर्वरित 65 टक्के आरक्षण राज्यातील इतर जिल्ह्यातील तरुणांना मिळणार होते. त्यासाठी नागरिकांना रहिवासी दाखला देणे आवश्यक होते. मात्र, हा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

बागेश्वर धाम महाराजांच्या कार्यक्रमाला अनिसचा विरोध, जादूटोणा कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी 

या कायद्याच्या विरोधा एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्य सरकारचा हा निर्णय संविधानातील कलमांचे उल्लंघन करणारा आहे. संविधानाने देशात कोठेही राहण्यचाा आणि नोकरी करण्याचा अधिकार दिला, असं याचिकेत म्हटलं होतं.

आज झालेल्या सुनावणीत गुडगाव इंडस्ट्रियल असोसिएशन या याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की खाजगी क्षेत्रात “सन्स ऑफ द सॉईल” धोरण लागू करण्याचा हरियाणाचा प्रयत्न नियोक्त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर अतिक्रमण करतो. याचिकाकर्त्याने असे प्रतिपादन केले की राज्याने स्थानिक उमेदवारांना खाजगी क्षेत्रात नोकरी देण्याच्या कायद्यानुसार, भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेल्या फेडरल रचनेचे उल्लंघन केले आहे. हा कायदा सार्वजनिक हिताच्या विरोधात आहे.

दरम्यान, कोर्टाने हरियाणा सरकारचा कायदा असंवैधानिक मानून रद्द केला आहे. पुढील वर्षी हरियाणामध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी आलेल्या या निर्णयामुळं मनोहर लाल खट्टर यांच्या सरकारला मोठा धक्का बसला. खट्टर सरकारच्या या निर्णयामागे स्थानिक लोकांना, विशेषत: जाट समाजाला आकर्षित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणे हा होता.

Tags

follow us