मुंबई : केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने (Ministry of Cooperatives) देशातील 94 हजार सेवा सोसायट्यांपैकी (प्राथमिक कृषी पतसंस्था) 63 हजार सोसायट्यांच्या (Primary agricultural credit societies) संगणकीकरणाला सुरुवात केली आहे. यात महाराष्ट्रातील 21 हजार सोसायट्यांपैकी 12 हजार सोसायट्यांचा समावेश असणार आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणाचा महत्वाचा भाग असलेल्या सेवा सोसायटींची सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे, त्यामुळे या सोसायट्यांवर थेट केंद्र सरकारचा वॉच असणार आहे. (Ministry of Cooperatives has started computerization of 63 thousand out of 94 thousand service societies)
सध्या अनेक सोसायट्यांचा कारभार राम भरोसे सुरु आहे. यात संस्थेचे रेकॉर्ड अद्ययावत न ठेवणे, सभासदांना ते उपलब्ध करून न देणे, कर्जाची माहिती लपवणे, संस्थेवर आर्थिक बोजा टाकणे, सभासदांची नावे परस्पर कमी करणे, कर्जमाफी याद्या बदलणे, त्यात खाडाखोड करणे असे प्रकार होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत होत्या. यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे या सोसायट्यांचे लेखापरिक्षण वेळेत होत नव्हते.
याशिवाय या सेवा सोसायट्यांची कोणतीही माहिती सहकार खात्याकडे किंवा राज्य सहकारही बँकांकडे उपलब्ध नाही. यात सोसायटीची सभासद संख्या, त्यांची शेती उत्पन्न, क परिपत्रक उतारा, सचिवांचा पगार, असंतुलन आदी माहिती कोणतीही माहिती नसल्याने सहकार संंबंधी धोरणे ठरविताना अनेक अडचणी येतात. यातूनच केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने थेट या सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला.
या सोसायट्यांचे संगणकीकरण होत असताना सुरुवातीच्या टप्प्यात सभासदांची सर्व माहिती भरली जात आहे. यात आधार क्रमांक, बँक खात्याचा तपशील, सभासदाच्या नावची शेत जमीन, शेतात घेतले जाणारे पीक, सभासदांना मंजूर होणारे कर्ज, सभासदाने केलेली उचल आणि केलेली परतफेड, घेतलेले लाभ याचीही सर्व माहिती भरली जाणार आहे. या माहितीची खातरजमा सहायक निबंधकांकडून केली जाणार असून त्यानंतर ही माहिती जिल्हा बँक आणि नंतर नाबार्डशी संलग्न होणार आहे.
सेवा संस्थेचे रेकॉर्ड अद्ययावत होणार
एका क्लिकवर संस्था व सभासदांची माहिती
संस्थेचे लेखापरीक्षण वेळेत पूर्ण होणार
खोट्या माहितीवर येणार प्रतिबंध
दैनंदिन कामात येणार सुसूत्रता
व्याज माफीला विलंब होणार नाही
