Nine Year’s Of Modi Government : काँग्रेसची सत्ता जाऊन 2014 मध्ये देशात मोदी सरकार स्थापन झाले. 26 मे 2014 रोजी नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. मोदी सरकार सत्तेत येऊन 26 मे रोजी 9 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या नऊ वर्षांच्या काळात केंद्राकडून सर्व सामान्यांसाठी अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या. मोदी सरकारने सुरू केलेल्या बहुतांश योजनांचा थेट लाभ आज देशवासीयांना मिळत आहे. मोदी सरकारला सत्तेत येऊन नऊ वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल लेट्सअप मराठीतर्फे विशेष बातम्यांची सिरीज चालवली जात आहे. आज आपण गेल्या नऊ वर्षात मोदींनी आणलेल्या 9 चर्चेतील योजनांबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत.
9 Years of Modi Government : ऐतिहासिक कार्यकाळातील 9 वादळी निर्णयांचा आढावा
1. पीएम किसान योजना
देशातील शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुखकर व्हावे यासाठी मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. या योजनेद्वारे 2 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना वर्षभरात 3 हप्त्यांमध्ये 6000 रुपयांची मदत दिली जाते. 2018 च्या रब्बी हंगामात ही योजना सुरू करण्यात आली होती. देशातील करोडो शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरली.
2. पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजना
देशात सर्वाधिक लोकसंख्या ही तरूण आहे. या तरूणांना रोजगार मिळावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत देशातील तरुण कर्जाच्या मदतीने आपला व्यवसाय सुरू करू शकतात. या योजनेअंतर्गत व्यावसाय सुरू करण्यासाठी 3 श्रेणींमध्ये 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सहज उपलब्ध करून दिले जाते. केंद्रातर्फे देण्यात येणाऱ्या या कर्जाचा व्याजदर बँकांच्या तुलनेत कमी आहे. आतापर्यंत या योजनेचा फायदा देशातील करोडो तरूणांनी घेत स्वतःचे व्यावसाय सुरू केले आहेत.
3. पंतप्रधान जन धन योजना
वरील दोन योजनांसोबतच मोदी सरकारने त्यांच्या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात प्रधानमंत्री जन धन योजना सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाला बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे. विशेष म्हणजे या योजनेद्वारे कुटुंबातील दोन सदस्य जन धन योजनेच्या माध्यमातून देशातील कोणत्याही बँकेत झिरो बँलेन्स बचत खाते उघडू शकते. या योजनेची घोषणा 15 ऑगस्ट 2014 रोजी करण्यात आली. या योजनेमुळे लाखो कुटुंबियांना पैशांची बचत करणे सोयीचे झाले आहे.
4. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
देशभरात अशी अनेक ठिकाणं आहेत जिथे स्वयंपाकाचा गॅस सहजा सहजी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे अनेक घरात आजही चुलीवर स्वयंपाक केला जातो. याचा सर्वाधिक त्रास महिला वर्गाला सहन करावा लागतो. स्टोव्ह आणि चुलीच्या धुरामुळे महिलांना आरोग्याच्या समस्यांनादेखील सामोरे जावे लागत होते. यापासून देशातील महिलांची सुटका व्हावी यासाठी मोदी सरकारने 1 मे 2016 रोजी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत, सरकार दारिद्र्यरेषेखालील आणि बीपीएल कार्डधारकांना मोफत गॅस सिलिंडर देते. आतापर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून करोडो महिलांना मोफत गॅस सिलिंडरचे वाटप करण्यात आले आहे.
5. आयुष्मान भारत योजना
आर्थिक परिस्थितीमुळे देशातील करोडो कुटुंबियांवा योग्य उपचार घेणे शक्य नाहीये. हीच बाब लक्षात घेत मोदी सरकारने गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबियांसाठी आयुष्मान भारत योजना लागू केली. या योजनेंतर्गत, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या रूग्णालयांमध्ये लाभार्थ्याला 5 लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार दिले जातात. 2018 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली असून, आतापर्यंत करोडो नागरिकांनी याच्या माध्यमातून उपचार घेतले आहेत.
6. स्वच्छ भारत मिशन
2014 मध्ये महात्मा गांधींच्या ‘स्वच्छता हेच ईश्वराचे निवासस्थान’ या विधानाच्या अनुषंगाने देशभरात स्वच्छ भारत योजना लागू करण्यात आली. 2014 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा लाल किल्ल्यावरून देशवासियांना स्वच्छता पाळण्याचे आवाहन केले. यानंतर 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी महात्मा गांधींच्या 145 व्या जयंतीदिनी स्वच्छ भारत अभियान सुरू करण्यात आले. या अभियानांतर्गत केंद्र सरकारने 11.5 कोटींहून अधिक घरांमध्ये शौचालये बांधल्याचा दावा केला आहे.
7. स्मार्ट सिटी मिशन
या योजनेच्या माध्यमातून देशात 100 स्मार्ट शहरे निर्माण करण्याचे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या मिशन अंतर्गत स्मार्ट सिटीमधील लोकांना परवडणारी घरे, मल्टी-मॉडल वाहतूक, कचरा आणि वाहतूक व्यवस्थापन आणि स्मार्ट गव्हर्नन्स आदी सुविधा देण्याची मोदी सरकाराची योजना आहे.
8. सुकन्या समृद्धी योजना
देशातील मुलींना स्वावलंबी आणि सुखी बनवण्यासाठी मोदी सरकारने सुकन्या समृद्धी योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पोस्ट ऑफिससह देशातील विविध बँकांमध्ये 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींचे खाते उघडले जाते. विशेष म्हणजे या योजनेवर इतर योजनांपेक्षा सर्वाधिक व्याज दिले जाते.
9. पंतप्रधान आवास योजना
2015 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याजात प्रत्येक लाभार्थ्याला 2.60 लाख रुपयांचा लाभ दिला जातो. योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम आणि अनुदान थेट उमेदवाराच्या बँक खात्यात येते.
