9 Years of Modi Government : ऐतिहासिक कार्यकाळातील 9 वादळी निर्णयांचा आढावा

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या पंतप्रधानपदाला 9 वर्ष पूर्ण होतं आहेत. या पार्श्वभूमीवर लेट्सअप मराठीने ९ विशेष लेखांची खास सिरीज सुरु केली आहे. या सिरीजमधील हा पहिला लेख.

देशात 1984 नंतर पहिल्यांदाच एखाद्या पक्षाने बहुमताचा आकडा पार करण्याचा विक्रम भाजपने (BJP) मोदींच्या नेतृत्वात केला. सत्तेतील हा बदल फक्त राजकीय नव्हता. हे परिवर्तन `ल्युटियन्स दिल्ली`चा तोरा उतरविणारे ठरले. प्रखर हिंदुत्ववाद, त्याला राष्ट्रवादाची फोडणी आणि त्यादृष्टीने कठोर निर्णयांची अंमलबजावणी असा मोदी सरकारचा (Modi Government) गेल्या ९ वर्षांतील कारभार राहिला. राजकीय विचारधारा, आर्थिक प्रगती, सामाजिक बदल यावर परिणाम करणारे अनेक निर्णय त्यांनी घेतले. काँग्रेस (Congress) संस्कृतीचा मोदींना तिटकारा असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या विचारधारेला पराभूत करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) धोरण मोदींनी आक्रमकपणे पुढे नेले. त्यांच्या या निर्णयाबद्दल त्यांचे चाहते आणि विरोधक यांच्यात मतभेद असणारच. अशा प्रभावशाली ठरणाऱ्या प्रमुख नऊ निर्णयांचा हा थोडक्यात आढावा. (9 big decisions by Narendra Modi as Prime Minister in 9 years)

१) नियोजन आयोग बरखास्त :

केंद्रात सत्तेत येताच मोदी सरकारने नियोजन आयोग गुंडाळला आणि त्याजागी निती आयोगाची स्थापना केली. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे मिश्र अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप म्हणून नियोजन आयोगाचे मॉडेल होते. हे मॉडेलच मोदींनी बरखास्त केले. या आयोगावर नेहरूवादी, डाव्या मंडळींचा कब्जा होता, असा भाजपचा सुरवातीपासून आक्षेप होता. नेहरूंची स्मृती पुसणारा निर्णय मोदींनी घेऊन एका मोठा बदल सरकारी रचनेत केला. आता राज्यांना किंवा केंद्राला कोणतीही योजना राबविण्यात नियोजन आयोगाचा अडथळा राहिला नाही. नियोजन आयोगाचे हे रशियन मॉडेल मोदींनी आपल्या सत्तेच्या पहिल्याच वर्षात इतिहासजमा केले.

२) रात्री आठ वाजताची नोटबंदी :

मोदी यांचा दुसरा निर्णय गाजला तो म्हणजे नोटबंदीचा. 8 नोव्हेंबर 2016 साली रात्री आठ वाजता मोदींनी अचानक 500 आणि 1000 च्या नोटा बंद त्या रद्दबातल ठरवल्या. काळा पैसा परत आणणं आणि बेहिशेबी संपत्तीच्या विरोधात हे पाऊल असल्याचं तेव्हा सरकारने सांगितलं होतं. या निर्णयामुळे भारताची अर्थव्यवस्था कॅशलेस होण्यास मदत होईल, असंही सांगण्यात आलं होतं. या निर्णयाचा देशाला प्रत्यक्षात फायदा किती झाला, याबाबत वेगवेगळी मते आहेत. मात्र हा निर्णय मोदींना प्रचंड राजकीय फायदा मिळवून देणारा ठरला. काळ्या पैशावाल्यांचा, भ्रष्टाचाऱ्यांचा कर्दनकाळ म्हणून मोदींची प्रतिमा याच निर्णयामुळे झाली.

३) जीएसटी देशभर लागू :

देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करणारा आणखी निर्णय म्हणजे जीएसटीचा. म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर याचे दर देशभर एकच आणणारा हा कायदा 1 जुलै 2017 रोजी लागू झाला. एक देश एक कर याअंतर्गत देशातील कररचनेत मोदी सरकारकडून अमुलाग्र बदल करण्यात आला. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या काळापासून या नव्या रचनेवर केवळ चर्चाच सुरू होती. त्याला विरोध करण्यात मोदी हे अग्रभागी होते.पण स्वतः पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदींनी यासाठी गती दिली. आता ही व्यवस्था देशभर व्यवस्थित लागू झाली आहे.

४) पाकिस्तानशी युद्ध नाही पण थेट हल्ला… :

बालाकोट आणि उरी स्ट्राईकने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेला एक वेगळी ओळख मिळवून दिली. १८ सप्टेंबर २०१६ ला जम्मूच्या बारामुल्ला येथे उरी सैन्याच्या कॅम्पमध्ये झोपलेल्या सैनिकांवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. यात १९ भारतीय सैनिक शहीद झाले होते. या घटनेने संपूर्ण देशात संतापाचे वातावरण होते. त्यानंतर २९ सप्टेंबरला भारतीय सैन्याने ‘पाकिव्याप्त काश्मीर’ मध्ये जाऊन या दहशतवादी हल्ल्याला जोरदार प्रतिउत्तर दिले होते.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील 1971 च्या युद्धानंतर पहिल्यांदा भारताकडून पाकिस्तानवर एअर स्ट्राईक (बालाकोट) करण्यात आला होता. 26 फेब्रुवारी 2019 च्या रात्री जवळपास साडे तीन वाजता भारतीय हवाई दलाने भारतातून 12 मिराज 2000 लढाऊ विमानांनी नियंत्रण रेषा पार करत पाकिस्तानात प्रवेश केला होता. पाकिस्तानात प्रवेश करुन भारतीय हवाई दलाने बालाकोट येथील जैश ए मोहम्मदच्या दहशतवाद्यांचे कॅम्प उद्ध्वस्त केले होते. हे दोन्ही निर्णय मोदींनी धाडसाने घेतले. पाकिस्तानाल थेट धडा शिकवणारा पंतप्रधान म्हणून मोदींची प्रतिमा यामुळे तयार झाली.

५) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना आरक्षण :

2019च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामान्य लोकांच्या दृष्टीने आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला तो म्हणजे, आर्थिक आधारावर 10 टक्के आरक्षण देण्याचा. त्यासाठी 103 वी घटना दुरुस्तीही करण्यात आली. यानुसार देशभरात आर्थिकदृष्ट्या मागासांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक संधी देत समानता आणण्याचा प्रयत्न आहे, असं सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं होतं. पहिल्यांदाच जात न पाहता आरक्षण देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. आरक्षणाची एकूण मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नेऊन ती आता साठ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.

६) कलम ३७० हटविले :

भाजपच्या २०१९ पर्यंतच्या प्रत्येक जाहीरनाम्यात एक आश्वासन कायम होते, ते म्हणजे जम्मू-काश्मीरसाठी असलेलेल ३७० वे कलम हटविण्याचे. या राज्याला काही विशिष्ट अधिकार देणारे हे कलम होते. भारतीय राज्य घटनेतील कायदे तिथल्या विधीमंडळाच्या मान्यतेशिवाय जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला लागू होत नव्हते. तसेच भारतीयांना तेथे जमीन खरेदी करण्याचेही अधिकार नव्हते. राज्यघटनेतील ३७० वे कलम हटवून मोदींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अनेक वर्षे उराशी बाळगलेले स्वप्न साकार करून दाखवले. त्यानुसार जम्मू- काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आले.

७) तिहेरी तलाक अवैध ठरवला… :

मुस्लीम पुरूषांना काही खास सवलती देणारी तिहेरी तलाकची पद्धत देशात होती. तलाक, तलाक, तलाल असा केवळ तीनदा उच्चार केल्यानंतर मुस्लीम पुरूष पत्नीला घटस्फोट देण्याची प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१७ मध्ये अवैध ठरवली. यासाठी स्वतंत्र कायदा आणण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्यानुसार २०१९ मध्ये पुन्हा सत्तेत येताच मोदी सरकारने ट्रिपल तलाक बंदी कायदा अस्तित्वात आणला. यानुसार तिहेरी तलाक देणाऱ्या पतीला 3 वर्ष तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली. मुस्लीम महिलांना सन्मान मिळवून देणारा कायदा म्हणून मोदी याचा गौरव करतात.

८) कोरोना टाळेबंदी आणि लसीकरण :

2018-2020 मध्ये देशभरात कोरोनाने हाहाःकार उडवला होता. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात देशभर टाळेबंदी करण्याचा निर्णय मोदींनी घेतला. त्यातून देशभरातील चलनवलन ठप्प झाले. सारा देश घरात कोंडला गेला. संपूर्ण देशात एकाच वेळी टाळेबंदी लागू करण्याच्या निर्णयावर त्यावेळी प्रचंड टीका झाली. तब्बल ४५ दिवस देशातील व्यवहार ठप्प झाले होते. लाखो लोक पायी मोठ्या शहरांतून आपल्या घराकडे पायी जातानाची तेव्हाची दृश्ये हेलावणारी ठरली.

कोरोनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात देशभरात मोठ्या संख्येने नागरिक मृत्यमुखी पडले. अशा वातावरणात केंद्र सरकारने कोरोनाविरोधी लसीकरण मोहिमेला चालना दिली होती. यातून देशात दोन कोरोना लसींचे संशोधन होऊन विक्रमी वेळेत भारताने लसीकरण मोहिम पूर्ण केली. आजपर्यंत देशात जवळपास १०० कोटींहून अधिक लोकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. भारताच्या या लसीकरण मोहिमेचे जगभरातून कौतूक झाले होते.

९) नवीन शैक्षणिक धोरण :

देशातील पुढील पिढ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम करणारे धोरण म्हणून नव्या शैक्षणिक धोरणाकडे पाहिले जाते. त्याची अंमलबजावणी २०२३ सालापासून सुरू झाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचा पगडा या धोरणावर असल्याची टीका विरोधक यावर करतात. तर आधुनिक जगाशी जोडणारे म्हणून या धोरणाचा उल्लेख मोदी समर्थक करतात. दहावी, बारावीचे महत्व कमी करणारे, एकाच वेळी अधिक पदवी घेण्याची संधी देणारे. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांना सवलती देणारे धोरण म्हणून याकडे पाहिले जाते. इतिहासाच्या पुस्तकांतही या निमित्ताने बदल केला जातो आहे. त्यातून मुघलांचा अभ्यासक्रम हटविण्याचा आक्षेप मग टिकाकार घेतात.

संबंधित बातम्या