महागाईवर ‘जीएसटी बॉम्ब’! एसीपासून गाड्यांपर्यंत काय-काय होणार स्वस्त, लिस्ट समोर

Government Preparing Implement GST Reforms Before Diwali : स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Modi) देशवासीयांना मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. अमेरिकन (America) टॅरिफमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक दबावातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, दिवाळीपूर्वी देशभरात जीएसटी सुधारणा (GST Reforms) लागू करण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी (Central Government) स्पष्ट केलं की, या सुधारणांचा उद्देश व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांवरील कराचा भार कमी करणे तसेच दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंवरील किंमती कमी करणे आहे.
जीएसटी स्लॅबमध्ये मोठा बदल
सध्या जीएसटीचे 5 स्लॅब आहेत – 0%, 5%, 12%, 18% आणि 28%. परंतु सरकार आता हे फक्त दोन स्लॅबमध्ये आणण्याचा विचार करत आहे. 12% स्लॅब 5% वर आणला जाईल. 28% स्लॅबमधील तब्बल 90% वस्तू 18% वर आणल्या जातील. वस्तूंवरील अतिरिक्त उपकर (Cess) रद्द करण्याची शक्यता आहे. यामुळे स्थानिक विक्रेते, लघु-मध्यम उद्योग (MSME) आणि ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे.
पुतिन-ट्रम्प चर्चेचे अपडेट थेट मोदींकडे! भारत-रशिया संबंधांवर नव्या समीकरणांची चाहूल
काय होणार स्वस्त?
– सुधारणेनंतर अनेक वस्तू आणि सेवांच्या किंमतीत घट होणार आहे.
– औषधे, प्रक्रिया केलेले अन्न, काही दुग्धजन्य पदार्थ, हॉटेल रूम, बांधकाम साहित्य – 12% वरून 5% जीएसटी झाल्याने या वस्तू स्वस्त होणार.
– एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर, सिमेंट, विमा सेवा – 28% वरून 18% झाल्याने ग्राहकांना दिलासा.
– लहान इंजिनच्या गाड्या व दुचाकी (1200 सीसीपेक्षा कमी चारचाकी, 500 सीसीपेक्षा कमी दुचाकी) – वाहनांच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता. यामुळे मारुती सुझुकी व हिरो मोटोकॉर्प सारख्या कंपन्यांच्या विक्रीत वाढ होऊ शकते.
विरोधी पक्षाचा उपराष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार ठरला! सी.पी. राधाकृष्णनांना टक्कर देणार ‘हा’ दिग्गज नेता
काय होणार महाग?
दोन स्लॅबची रचना ठेवण्यासाठी सरकार काही लक्झरी आणि हानिकारक वस्तूंवरील करदर वाढवणार आहे. यामध्ये – पान, सिगारेट, तंबाखू, लक्झरी कार, सिंगल-यूज प्लास्टिक (SUP), ऑनलाइन गेमिंग. यांवर जीएसटी दर 40% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. महसूल विभागाच्या मते, ऑनलाइन गेमिंग आणि तंबाखू यांसारख्या वस्तू सामाजिकदृष्ट्या हानिकारक श्रेणीत येतात.
भारतामध्ये 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी प्रथमच लागू झाला. याआधी प्रत्येक राज्य आपला स्वतंत्र कर आकारत होते. जीएसटीमुळे केंद्र आणि राज्य कर एकत्र करून देशभरात एकच कर प्रणाली लागू झाली. या नव्या सुधारणांमुळे जीएसटी आणखी सोपं आणि सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारचा दावा आहे की यामुळे महागाई नियंत्रणात राहील, उद्योगांना चालना मिळेल आणि ग्राहकांनाही दिलासा मिळेल.