केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, संभाजीनगर परभणी रेल्वे लाईनसाठी 2,179 कोटी मंजूर

Cabinet Meeting : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर – परभणी रेल्वे लाईन दुपदरीकरणासाठी (Chhatrapati Sambhajinagar – Parbhani Railway Line) 2,179 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये केंद्र सरकारने सहा मोठे निर्णय घेतले आहे. ज्यात ज्यात राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाचे बळकटीकरण, प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजना बळकटीकरण आणि रेल्वेशी संबंधित अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे.
➡️ #Cabinet approves four multitracking projects covering 13 Districts across the states of Maharashtra, Madhya Pradesh, West Bengal, Bihar, Odisha, and Jharkhand increasing the existing network of Indian Railways by about 574 Kms
These projects include:
➔ Itarsi – Nagpur 4th… pic.twitter.com/3Ml9ZdUeNw
— PIB India (@PIB_India) July 31, 2025
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे निर्णय
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाचे सक्षमीकरण – 2,000 कोटी
प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजनेचे सक्षमीकरण – 6,520 कोटी
इटारसी – नागपूर चौथी रेल्वे लाईन – 5,451 कोटी
अलुबारी रोड – न्यू जलपाईगुडी तिसरी आणि चौथी रेल्वे लाईन – 1,786 कोटी
छत्रपती संभाजीनगर – परभणी रेल्वे लाईन दुपदरीकरण – 2,179 कोटी
डांगोआपोसी – जारोली तिसरी आणि चौथी रेल्वे लाईन – 1,752 कोटी
एनसीडीसीला सक्षमीकरणाचा कार्यक्रम
गेल्या 5 वर्षात, एनसीडीसीचे वितरण जवळजवळ 4 पटीने वाढून 2024-25 मध्ये 95,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. कर्ज वसूलीचा दर 99.8% आहे. निव्वळ एनपीए जवळजवळ शून्य आहे. एनसीडीसीला 2000 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ही मदत 4 वर्षांसाठी अनुदान म्हणून दिली जाईल.
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेला 6520 कोटी रुपये
15 व्या वित्त आयोगाच्या चक्रादरम्यान (2021-22 ते 2025-26) चालू असलेल्या केंद्रीय क्षेत्रातील योजने “प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना” (पीएमकेएसवाय) साठी 1920 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासह 6520 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
मंदिरात जा अन् माफी मागा; मालेगाव बॉम्ब स्फोट प्रकरणात नितेश राणेंचा काँग्रेसवर हल्लाबोल
चार रेल्वे प्रकल्पांना मान्यता
आज आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या 4 (चार) प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे, ज्यांची एकूण किंमत सुमारे 11,169 कोटी रुपये आहे. त्यात इटारसी-नागपूर चौथी लाईन, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर)-परभणी दुहेरीकरण, अलुआबारी रोड-न्यू जलपाईगुडी तिसरी आणि चौथी लाईन, डांगोआपोसी-जारोली तिसरी आणि चौथी लाईन यांचा समावेश आहे. ज्यामुळे परिसरातील लोकांना फायदा होईल, व्यवसाय आणि रोजगाराला चालना मिळेल. या योजना पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत बनवण्यात आल्या आहेत.