Today Hearing In Supreme Court On SIR : बिहारमधील मतदार यादी (SIR) च्या पुनर्विलोकनाशी संबंधित मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वाची सुनावणी झाली. या दरम्यान, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. या दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने (Hearing) निवडणूक आयोगाचे म्हणणं बरोबर आहे की आधार हा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही. जास्तीत जास्त तो एखाद्याच्या ओळखीचा पुरावा असू शकतो. मतदार यादीत नागरिक आणि बिगर-नागरिकांना समाविष्ट करणं आणि वगळणे हे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येते असंही म्हटले आहे.
या दरम्यान, योगेंद्र यादव यांच्यासह ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन, अभिषेक मनु सिंघवी आणि प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात आपले युक्तिवाद सादर केले. त्याच वेळी, निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनीही सुनावणीत भाग घेतला.
सिब्बल काय म्हणाले:
संपूर्ण प्रक्रिया प्रश्नचिन्हाखाली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत – प्रथम आम्ही स्वीकारलेली प्रक्रिया योग्य आहे की नाही याची चौकशी करू आणि नंतर आम्ही त्याची वैधता विचारात घेऊ.
शंकर नारायणन:
गेल्या तारखेला न्यायमूर्ती बागची म्हणाले होते की जर लोकांना मोठ्या प्रमाणात वगळण्यात आले असेल तर आम्ही हस्तक्षेप करू. आता आकडेवारी समोर आली आहे की, ६५ लाख लोकांना वगळण्यात आले आहे.
सिब्बल:
एका जिल्ह्यात १२ लोकांना जिवंत दाखवण्यात आले आहे, तर ते मृत आहेत, तर काही ठिकाणी प्रत्यक्षात मृत असलेले लोक जिवंत दाखवण्यात आले आहेत. राकेश द्विवेदी: या मृतांना जिवंत आणि जिवंतांना मृत दाखवण्यासाठी, ते बीएलओशी संपर्क साधू शकतात, न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याची आवश्यकता नाही.
शंकर नारायणन:
लोकांना मोठ्या प्रमाणात मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे, ६५ लाख लोकांना वगळण्यात आले आहे.
सिब्बल यांनी अधिकाऱ्यांवर मनमानी केल्याचा आरोप केला.
यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की हा प्रश्न आकडेवारीवर अवलंबून असेल. दुसरीकडे, कपिल सिब्बल यांनी आरोप केला की, एका लहान मतदारसंघात असे १२ लोक आहेत ज्यांना मृत दाखवण्यात आलं आहे, परंतु ते जिवंत आहेत. बीएलओने कोणतेही काम केलेले नाही. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की एसआयआर दरम्यान, मतदार नोंदणीशी संबंधित बीएलओ आणि इतर अधिकाऱ्यांनी घटनात्मक तरतुदींकडे उघडपणे दुर्लक्ष करून मनमानी केली आहे.
निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, ही एक मसुदा यादी आहे. ज्यांना काही आक्षेप आहेत त्यांनी त्यांचे आक्षेप सांगावेत, दुरुस्ती अर्ज सादर करावा अशी आम्ही नोटीस बजावली आहे. मसुदा यादीत काही त्रुटी असणं स्वाभाविक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलाला विचारलं की किती लोकांना मृत म्हणून ओळखले गेले आहे. तुमच्या अधिकाऱ्यांनी काही काम केले असेलच. निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, इतक्या मोठ्या प्रक्रियेत काही त्रुटी असतील. कपिल सिब्बल काय म्हणाले? मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी नवीन मतदाराला फॉर्म ६ भरावा लागतो. त्याच फॉर्ममध्ये, जन्मतारखेसाठी कागदोपत्री पुराव्यांच्या यादीत आधार कार्ड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, परंतु SIR मध्ये, निवडणूक आयोग आधार स्वीकारत नाही.
सिब्बल:
जर एखादी व्यक्ती म्हणते की मी भारताचा नागरिक आहे, तर ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. एखादा नागरिक फक्त माहिती देऊ शकतो, जर एखाद्या नागरिकाच्या भारतीय असण्याबद्दल शंका असेल तर त्या सरकारी विभागाला ते सिद्ध करावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
प्रथम आम्ही प्रक्रियेची तपासणी करू. त्यानंतर आम्ही वैधतेचा विचार करू.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले की, आम्हाला काही तथ्ये आणि आकडेवारीची आवश्यकता असेल. त्यावर निवडणूक आयोग म्हणाले, ही फक्त एक मसुदा यादी आहे, नागरिकांना आक्षेप नोंदवण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालय म्हणाले, जर प्रत्यक्षात मृत व्यक्ती जिवंत आणि जिवंत व्यक्ती मृत दाखवली गेली असेल, तर आम्ही निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागू.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत:
तुम्ही प्रक्रिया आणि अधिकार दोन्हीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहात.
न्यायमूर्ती बागची: नियम १२ मध्ये म्हटले आहे की जर तुम्ही २००३ च्या यादीत नसाल तर तुम्हाला कागदपत्रे द्यावी लागतील.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत: ६२ पैकी २२ लाख हस्तांतरित झाले आहेत. त्यामुळे या वादात शेवटी फक्त ३५ लाख शिल्लक आहेत.
न्यायमूर्ती बागची: सारांश पुनरावृत्ती यादीत समाविष्ट होण्याचा अर्थ असा नाही की तुमचा समावेश सघन पुनरावृत्ती यादीत पूर्णपणे झाला आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत: एक मृत व्यक्ती, हस्तांतरित व्यक्ती देखील मसुदा यादीत असेल, ते अंतिम नाही.
सिब्बल: कोट्यवधी लोकांना यादीतून वगळण्याचा धोका आहे. ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका आहेत, अशा वेळी आयोगाने काय करावे? निवडणूक आयोगाने सांगितले की कोणतीही चौकशी झालेली नाही. ७.९ कोटींपैकी ७.२४ कोटी फॉर्म भरले गेले आहेत. २२ लाख मृत किंवा हस्तांतरित झाले आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत: याचा अर्थ असा की ७.२४ कोटी लोक जिवंत आहेत आणि बाकीचे मृत आहेत किंवा हस्तांतरित झाले आहेत.
आधारवर सर्वोच्च न्यायालयाची मोठी टिप्पणी
न्यायमूर्ती सूर्यकांत:
आधार हा निर्णायक पुरावा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे बरोबर आहे की ते पडताळले पाहिजे.
सिब्बल: आधार हा निर्णायक पुरावा नाही, तो फक्त ओळखीचा पुरावा आहे. हा अजूनही एक मसुदा यादी आहे, वेळेनुसार सुधारणा करता येतील.
सिंघवी: आधार आणि EPIC विचारात घेण्यास विरोध का? निवडणूक आयोग म्हणतो की हे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाहीत.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत: आधार कायद्यात असं म्हटले आहे.
सिंघवी: नागरिकत्व निश्चित करणे हे निवडणूक आयोगाचे काम नाही.
प्रशांत भूषण काय म्हणाले?
प्रशांत भूषण: सर्वांनाच गणनेचा फॉर्म भरण्यास सांगण्यात आले नव्हते. २००३ च्या मतदारांना कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नाही. मृत घोषित केलेले ३०० लोक एकाच पत्त्यावर जिवंत आढळले. निवडणूक आयोग आता म्हणते की त्यांना नवीन मतदारांप्रमाणे फॉर्म ६ भरावा लागेल. नागरिकत्वाची घोषणा फॉर्म ६ मध्ये द्यावी लागते, परंतु आता नागरिकत्वाचा पुरावा मागितला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालय: नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी संसदेने कायदा करावा.
सिंघवी: हे सरकार/न्यायाधिकरणाचे काम आहे, निवडणूक आयोगाचे नाही.
सिंघवी: तुम्ही पुराव्याचे ओझे उलट केले आहे आणि अपीलसाठी वेळ सोडला नाही. मतदार यादी पुनरावृत्तीच्या नावाखाली नागरिकत्व सिद्ध करण्याचा भार लोकांवर टाकणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च
न्यायालय: २००३ पर्यंत कोणताही वाद नव्हता, परंतु अलीकडील एसआयआरमध्ये वेळेचा अभाव आणि संभाव्य अवैधतेचा धोका आहे. निवडणूक आयोगाने संपूर्ण भारतात एसआयआर सुरू केला आहे. पश्चिम बंगालमध्येही त्याविरुद्ध याचिका आहेत. निवडणूक आयोग: एसआयआर दरम्यान नागरिकत्वाचा पुरावा मागण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. हे एक संवैधानिक कर्तव्य आहे, पण यामुळे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही. योगेंद्र यादव यांनीही SIR वरील सुनावणीत भाग घेतला.
यादव: SIR मुळे मोठ्या प्रमाणात बहिष्कार वाढेल. हे अपयश नाही तर एक सुनियोजित योजना आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत: समजा काही बनावट मतदार असतील, तर IR/SIR का करता येत नाही?
यादव: २००३ मध्ये काय विशेष होते ते निवडणूक आयोगाने स्पष्ट करावे. भारतात पहिल्यांदाच, दुरुस्तीत कोणताही बदल झाला नाही. योगेंद्र यादव: भारतातील ९९% मतदार नोंदणीकृत आहेत. बिहारमध्ये ते ९७% आहे. SIR मुळे ते ८८% पर्यंत कमी होईल. जगात कुठेही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. २००३ मध्ये देखील फक्त घरोघरी पडताळणी करण्यात आली.
यादरम्यान, योगेंद्र यादव यांनी मृत घोषित झालेल्या महिलेला सादर केले.
निवडणूक आयोगाचे वकील म्हणाले: हे नाटक आहे.
सर्वोच्च न्यायालय: तुम्ही चांगले विश्लेषण केले आहे.
न्यायमूर्ती बागची: चूक अनवधानाने झाली असेल, ती दुरुस्त करता येईल.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत: काही मुद्द्यांवर सुधारणात्मक पावले उचलणे आवश्यक आहे.
योगेंद्र यादव: ७.२४ कोटींमध्ये एक श्रेणी जोडण्यात आली, जी काढून टाकण्याची शिफारस आहे. अधिक महिलांना काढून टाकण्यात आले आहे, हा महिलाविरोधी पक्षपात आहे. त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा हा सर्वात मोठा प्रयत्न आहे. मसुद्याच्या यादीत मृत घोषित केलेल्या दोन लोकांना न्यायालयात सादर करण्यात आले.
उद्याही सुनावणी सुरू राहील.
