Tamil Nadu News : तामिळनाडूच्या राज्यपालांना आज सुप्रीम कोर्टाने जोरदार दणका (Tamil Nadu News) दिला आहे. तामिळनाडू सरकारची दहा विधेयके बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित ठेवण्याच्या राज्यपालांच्या कृतीवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. राजकीय कारणांमुळे राज्यपालांनी विधानसभांवर आपले नियंत्रण ठेऊ नये ज्यामुळे लोकांच्या भावना दुखावल्या जातील अशा शब्दांत न्यायालयाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांना सुनावले. जस्टीस जेबी पारदीवाला आणि जस्टीस आर. महादेवन (Supreme Court) यांनी राज्यपाल आरएन रवी यांनी विधेयके प्रलंबित ठेवल्याच्या प्रकरणावर ही टिप्पणी केली.
संसदीय लोकतंत्राच्या ज्या परंपरा आहेत त्यांच्या प्रती राज्यपालांनी सम्मान ठेवलाच पाहीजे. तसेच विधानसभेच्या माध्यमातून व्यक्त होत असलेल्या लोकांच्या इच्छा आणि लोकांना उत्तरे देण्यास बांधील असलेल्या सरकारच्या बाबतीतही राज्यपालांनी सम्मान राखलाच पाहीजे. राजकीय कारणांमुळे राज्यपालांनी विधानसभेच्या कामकाज अडथळा ठरू नये असेही न्यायालयाने बजावले.
योगींच्या बुलडोझर पॅटर्नला सुप्रीम कोर्टाचा दणका! घरं पाडलेल्यांना द्यावे लागणार 10 लाख
राज्यपालांकडे वीटो अधिकार नाहीच
जस्टीस पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या पीठाने सांगितले की भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 200 अंतर्गत राज्यपालांकडे कोणताच विवेकाधिकार नाही. मंत्रिपरिषदेची सहायता आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच राज्यपालांनी कामकाज करणे बंधनकारक आहे. राज्यपाल सहमती रोखून पूर्ण वीटो किंवा पॉकेट वीटोच्या धारणेचा स्वीकार करू शकत नाही. विधेयकांवर सहमती देणे किंवा विधेयक रोखणे आणि राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखीव करणे हाच मार्ग राज्यपालांकडे आहे असेही न्यायालयीन पीठाने स्पष्ट केले.
एखादे विधेयक दोन वेळेस राष्ट्रपतींना सादर करण्यात आल्यानंतरही आपल्या विचारासाठी रोखून धरण्याचा पर्याय राज्यपालांकडे नाही. राज्यपालांना त्यांच्या समोर येणाऱ्या विधेयकांना सहमती दर्शवावी लागेल. यात फक्त सादर करण्यात आलेले दुसऱ्या टप्प्यातील विधेयक पहिल्या टप्प्यातील विधेयकापेक्षा वेगळे असले पाहीजे हाच एक अपवाद आहे.
तामिळनाडू सरकारचा युक्तिवाद काय?
दरम्यान, या प्रकरणी तामिळनाडू सरकारचे म्हणणे होते की राज्यपाल आरएन रवी यांनी 10 विधेयकांना मंजुरी दिलेली नाही. यामधील एक विधेयक तर जानेवारी 2020 मधील आहे. काही विधेयके विधानसभेने दोनदा पारित करून राज्यपालांना सादर केली होती. त्यामुळे या विधेयकांना मंजुरी देण्याशिवाय राज्यपालांकडे दुसरा कोणताच पर्याय नाही. पण, दीर्घ काळ विधेयक रोखून धरल्यानंतर राज्यपाल आता या विधेयकांना राष्ट्रपतींकडे पाठवणार असल्याचे सांगत आहेत.
विधेयकांना किती कालावधीत मंजुरी दिली गेली पाहीजे यासाठी निश्चित मुदत कोर्टाने सांगितली आहे. एखादे विधेयक विचार करण्यासाठी विधानसभेकडे पुन्हा पाठवावे अशी राज्यपालांची इच्छा असेल तर ही प्रक्रिया त्यांनी तीन महिन्यांत करावी. विधानसभेने दुसऱ्यांदा विधेयक पारित केले तर त्या विधेयकाला राज्यपालांनी एका महिन्यात मंजुरी द्यायला हवी. जर कॅबिनेटच्या सहमतीने एखादे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याची राज्यपालांना वाटत असेल तर यासाठी एक महिन्याचा वेळ आहे.
DMK नेत्याच्या मुलानेच बनवलं होतं रुपयाचं चिन्ह; तामिळनाडू सरकारने का हटवलं?