Supreme Court Govt Code Of Conduct For Influencers : रणवीर अलाहाबादिया याच्या (Ranveer Allahbadia) अश्लील कटेंटमुळे आता सगळ्याच इन्फ्लुएंर्सला लगाम लागण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) कडक टिप्पण्यांमुळे केंद्र सरकार अॅक्टिव्ह मोडवर आहे. न्यायालय सोशल मीडियावरील इन्फ्लुएंर्ससाठी (Influencers) आचारसंहिता आणण्याची तयारी करत आहे. भविष्यात इंडियाज गॉट टॅलेंट सारख्या शोमुळे देशभरातील लोकांच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत, म्हणून 5 ते 50 लाख फॉलोअर्स असलेल्या इन्फ्लुएंर्सना ही संहिता पाळावी लागेल. यासोबतच, प्रभावकांना कंटेंटचे रेटिंग देणे बंधनकारक आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि ओटीटीवरील कंटेंटबाबत सरकार विविध पातळ्यांवर पावले उचलत (Code Of Conduct) आहे. मुलांना अश्लील सामग्रीपासून दूर ठेवण्यासाठी नियमांचा मसुदा तयार करणे, ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या स्वयं-नियामक संस्थांसाठी सल्लागार आणि डिजिटल इंडिया विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
दरम्यान, इंडियाज गॉट लॅटेंटवरील वादाने देशातील लोकांसमोर सोशल मीडियाचं आणखी एक कुरूप चित्र सादर केलंय. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच अलाहाबादच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान जोरदार टीका केलीय. तसेच, केंद्र सरकारला विचारण्यात आलंय की, अश्लील सामग्री रोखण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलत आहे. पुढील सुनावणीत ही माहिती न्यायालयाला द्यावी लागणार आहे.
दिल्लीतले साहित्य संमेलन भाजपचे आश्रित; छ. संभाजीनगरमध्ये विद्रोही साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन
सरकारने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरसाठी आचारसंहिता आणण्याची तयारी केलीय. जेणेकरून या उपक्रमाद्वारे, इन्फ्लुएंर्स त्यांच्या सोशल केलेल्या कंटेंटमधून अश्लीलता, असभ्यता आणि अपमानास्पद भाषा दूर ठेवतील. पोस्ट केलेल्या किंवा प्रकाशित कंटेंटची पातळी काय आहे, हे रेटिंग देऊन स्पष्ट करतील. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरसाठी आचारसंहिता जारी करणार आहे. यामध्ये, रेटिंग व्यतिरिक्त, प्रभावकांना एक डिस्क्लेमर देखील द्यावा लागणार आहे. अश्लीलता आणि अश्लीलतेची व्याप्ती देखील आचारसंहितेत रेटिंगद्वारे निश्चित केली जाईल. 5 ते 50 लाखांपेक्षा जास्त फॉलोअर्स असलेल्या इन्फ्लुएंसरना कोणतीही सूट मिळणार नाही. संबंधित अधिकारी, पोलिस, प्रशासन किंवा इतर एजन्सीकडून तक्रारी त्वरित सोडवल्या जातील.
आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास, विद्यमान फौजदारी कायदा आणि देशात लागू असलेल्या विशेष कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. या कायद्यांमध्ये दंड आणि शिक्षेच्या तरतुदी आहेत. 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या प्रभावकांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी इशारा, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी दंड आणि तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी कायदेशीर कारवाईचा विचार केला जात आहे. संसदीय समितीने सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अश्लीलतेवरही प्रश्न उपस्थित केले होते. तर आता सरकारला सर्वोच्च न्यायालयासमोर उत्तर द्यावे लागेल की सोशल मीडियावर विनोदाच्या नावाखाली अश्लीलतेला परवानगी कशी दिली जाते? सरकार काय करत आहे, कोणती पावले उचलली गेली आहेत?
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’पदी अनिल भाईदास पाटील अन् लहू कानडे यांची नियुक्ती
गेल्या महिन्यात 3 जानेवारी रोजी, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (आयटी) 18 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर दाखवल्या जाणाऱ्या अश्लील सामग्रीपासून दूर ठेवण्यासाठी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा-2023 चे मसुदा नियम जारी केले होते. यामध्ये, सोशल मीडियावर अकाउंट उघडण्यासाठी अल्पवयीन मुलांना पालकांची संमती अनिवार्य करण्यात आली आहे.
सूचना आणि हरकतींचा विचार करून लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. दुसरीकडे, सोशल मीडियावरील अश्लीलता थांबवण्यासाठी, केंद्र सरकार सध्याच्या आयटी कायद्याऐवजी डिजिटल इंडिया विधेयक आणण्यावर काम करत आहे. नवीन कायद्यात YouTubers, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांचे नियमन करण्याच्या तरतुदी असतील. हे काम सुमारे 15 महिन्यांपासून सुरू आहे. सर्व पैलूंवर विशिष्ट तरतुदी आणण्यासाठी तज्ञांचं मत घेण्यात आलंय.
