UCC Draft in Uttarakhand : भाजपच्या (BJP) जाहीरनाम्यात अनेक वर्षांपासून राम मंदिर, कलम 370 आणि समान नागरी संहितेच्या घोषणा केली जात होती. मोदी सरकारने काश्मीरमधील कलम ३७० हटवले. यानंतर अयोध्येत राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा झाली. तर आता भाजपचं सरकार असलेल्या उत्तरखंडमधील पुष्करसिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) सरकारने सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल आला आहे. राज्य सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
Devendra Fadnavis : भुजबळ भाजपात येणार का? दमानियांच्या ट्विटनंतर फडणवीसांचं थेट उत्तर
न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) समितीने शुक्रवारी समान नागरी संहितेचा बहुप्रतिक्षित मसुदा मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांना सादर केला. घटस्फोट, घटस्फोटानंतर भरण पोषण आणि मुले दत्तक घेण्यासाठी सर्व धर्मीयांना एकाच कायद्याची शिफारस समितीने केली आहे. सर्व धर्मांमध्ये मुलींचे लग्नाचे वय १८ वर्षे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. बहुपत्नीत्वाची प्रथा संपवून सर्वांसाठी एकच पती-पत्नीचा नियम लागू करण्यावर समितीने भर दिला आहे. राज्यातील आदिवासींना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
हेमंत सोरेन यांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा नाहीच, 5 दिवसांची ईडी कोठडी
विधानसभेचे अधिवेशन ५ फेब्रुवारीला
दुसरीकडे समितीकडून मसुदा प्राप्त झाल्यानंतर तो शनिवारी मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाऊ शकतो. समान नागरी संहिता विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारने ५ फेब्रुवारीला विधानसभेचे अधिवेशनही बोलावले आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी समान नागरी संहितेचा मसुदा मुख्यमंत्री धामी यांच्याकडे सुपूर्द करताना समितीचे चार सदस्य न्यायमूर्ती प्रमोद कोहली (सेनी), माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंग, दून विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सुरेखा डांगवाल व समाजसेविका मनु गौर व समितीचे सदस्य सचिव रंजन मिश्रा उपस्थित होते.
मसुदा चार विभागात विभागला
हा मसुदा चार भागात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समितीच्या प्रमुख शिफारशींमध्ये सर्व धर्मांमध्ये मुलींना संपत्तीच्या वितरणात समान अधिकार लागू असतील. मुलीने दुसऱ्या धर्मात किंवा जातीत लग्न केले तरी तिच्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही. लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी नोंदणी आवश्यक असेल. समितीने प्रामुख्याने लव्ह जिहाद, विवाह आणि वारसा हक्क याबाबतच सर्वांसाठी एकाच कायद्याची शिफारस केली.
UCC हे सरकारचे पहिले प्राधान्य होते
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करणे ही राज्यातील भाजप सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सरकारने तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. समितीने हे काम 20 महिन्यांत पूर्ण केले आहे. या कालावधीत समितीने 72 बैठका आणि ऑनलाइन माध्यमातून राज्यातील विविध क्षेत्र आणि समाजाकडून सूचना घेतल्या. समितीला २.३३ लाख सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.
हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये मसुदा तयार
समितीने समान नागरी संहितेचा मसुदा हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत तयार केला आहे. समान नागरी संहितेचा मसुदा प्राप्त झाल्यानंतर सरकार आता ते कायदेशीर करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. शनिवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मान्यता मिळणार असल्याचे निश्चित मानले जात आहे. ५ फेब्रुवारीपासून बोलावण्यात आलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात समान नागरी संहितेशी संबंधित विधेयक ६ फेब्रुवारीला सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येणार आहे.
काय आहेत कायद्यातील तरतूदी?
1. सर्व धर्मांसाठी घटस्फोटासाठी एकच कायदा असेल.
2. घटस्फोटानंतर पालनपोषणाचा नियम सारखाच असेल.
3. दत्तक घेण्यासाठी सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा असेल.
4. मालमत्तेच्या वितरणात मुलींना समान अधिकार सर्व धर्मात लागू असतील.
5. मुलीने दुसऱ्या धर्मात किंवा जातीत लग्न केले तरी तिच्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही.
6. सर्व धर्मांमध्ये मुलींचे लग्नाचे वय १८ वर्षे असेल.
7. लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी नोंदणी आवश्यक असेल.
8. राज्यातील जमाती या कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहतील.
10. पती-पत्नीचा नियम सर्वांना लागू होईल, बहुपत्नीत्वाची प्रथा संपेल.
