Minister Shantanu Thakur on CAA : देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (Citizenship Amendment Act) विरोध होत असतांना सरकार हा कायदा आणण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं दिसत. याचं कायद्याबाबत केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर (Shantanu Thaku) यांनी मोठं वक्तव्य केलं. एका आठवड्यात देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू केला जाईल, अस ते म्हणाले. बंगालच्या दक्षिण 24 परगणामधील काकद्वीपमध्ये एका जाहीर सभेला संबोधित करतांना त्यांनी हे वक्तव्य केले.
Sanjay Raut : फडणवीस गृहमंत्री आहेत की, गुंडांचे सागर बंगल्यावरील बॉस आहेत? राऊतांचा सवाल
CAA ला डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेने मंजुरी दिली होती. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींनी त्याला संमती दिल्यानंतर देशाच्या काही भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली होती. त्यामुळं हा कायदा अद्याप लागू झाला नाही. मात्र, भाजप नेत्यांनी अनेकदा CAA कायदा लागू करणार असल्याचं सांगितलं. आता शंतनू ठाकूर म्हणाले की, मी मंचावरून हमी देत आहे की येत्या 7 दिवसांत केवळ बंगालमध्येच नाही तर संपूर्ण देशात CAA लागू होईल.
तर गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे वर्णन ‘देशाचा कायदा’ असे केले होते. सीएएची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही, असे ते म्हणाले होते. त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर सीएएबाबत लोकांची दिशाभूल केल्याचा आरोपही केला होता. तर गृहमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला लोकांमध्ये फूट पाडायची आहे, असा आरोप केला होते.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा नेमका काय?
पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. CAA हा त्याचाच एक भाग आहे. नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा 2019 मध्ये अशी तरतूद आहे की धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लिम आणि पाकिस्तानमधील मुस्लिमांच्या इतर समुदायांना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.
