Uttar Pradesh News : भारताचा कट्टर शत्रू पाकिस्तान. याच पाकिस्तानच्या (Pakistan) माजी लष्करप्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ यांची (General Pervez Musharraf) काही मालमत्ता आजही भारतात आहे. आता हीच मालमत्ता उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारच्या (Yogi Adityanath) रडारवर आली आहे. पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती परवेज मुशर्रफ आणि त्यांच्या भावांच्या नावावर भारतात जवळपास 15 एकर जमीन आहे. आता हीच जमीन उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh) विकणार आहे. यासाठी प्रक्रिया सुद्धा सरकारने सुरू केली आहे. भारत सरकारच्या आदेशानुसार शत्रू संपत्ती अधिनियमांतर्गत ही कार्यवाही केली जात आहे. मुशर्रफ यांची उत्तर प्रदेशाती बागपत जिल्ह्यात (Baghpat) जमीन आहे. आता येत्या 5 सप्टेंबरपर्यंत या जमिनीच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.
भारताच्या फाळणीच्या आधी मुशर्रफ यांचं कुटुंब बागतप जिल्ह्यातील कोताना गावात राहत होतं. मुशर्रफ यांचे वडील मुशर्रफु्द्दीन आणि आई बेगम जरीन दोघेही याच गावातील रहिवासी होते. 1943 मध्ये या कुटुंबाने दिल्लीत स्थलांतर केलं होतं. गावात त्यांचा एक वाडा होता आता येथे फक्त दगड अन् मातीच शिल्लक राहिली आहे.
Pakistan News : पाकिस्तानातील ग्वादर बंदरावर मोठा हल्ला; आठ दहशतवाद्यांचा खात्मा
भारताची फाळणी झाल्यानंतर मुशर्रफ कुटुंब पाकिस्तानात निघून गेले. नंतर भारत सरकारने काही नियम तयार केले. या नियमानुसार मुशर्रफ कुटुंबाच्या संपत्तीला शत्रू संपत्ती घोषित करण्यात आले. मिडिया रिपोर्ट्सनुसार मुशर्रफ परिवाराची काही जमीन याआधीच विक्री करण्यात आली आहे. त्यांच्या भावाच्या नावावर ही संपत्ती होती. पंधरा वर्षांपूर्वी सरकारने ही संपत्ती शत्रू संपत्ती म्हणून घोषित केली होती.
मुशर्रफ यांची काही संपत्ती खादर आणि काही संपत्ती बांगर येथे नोंदीत आहे. शत्रू संपत्ती अभिरक्षक कार्यालयाने सध्या बांगर येथील संपत्ती लिलावात काढली आहे. 5 सप्टेंबरपर्यंत ही कार्यवाही सुरू राहिल. या संपत्तीची बोली 37.5 लाख रुपयांपासून सुरू होईल. जो कुणी सर्वाधिक बोली लावेल त्याच्या नावावर ही जमीन केली जाईल असे सांगण्यात आले. आता भारताच्या शत्रू देशाच्या माजी लष्करप्रमुखाची संपत्ती कोण खरेदी करणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
भीषण अपघात! पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये बस दरीत कोसळी; २६ जणांचा मृत्यू, नऊ जण जखमी
शत्रू संपत्ती अधिनियम 1968 भारतीय संसदेने पारित केलेला अधिनियम आहे. या नियमानुसार शत्रू संपत्तीवर भारत सरकारचा अधिकार राहिल. पाकिस्तान विरोधात 1965 मध्ये झालेल्या युद्धानंतर 1968 मध्ये शत्रू संपत्ती (संरक्षण आणि नोंदणी) अधिनियम पारित करण्यात आला होता. या अधिनियमानुसार जे लोक फाळणी किंवा 1965 आणि 1971 मधील युद्धानंतर पाकिस्तानात निघून गेले आणि तेथील नागरिकता धारण केली. अशा लोकांची भारतातील सर्व अचल संपत्ती शत्रू संपत्ती घोषित करण्यात आली. यानंतर पहिल्यांदा अशा लोकांना संपत्तीच्या आधारावर शत्रू श्रेणीत ठेवण्यात आले. हा कायदा फक्त या लोकांच्या संपत्तीच्या संबंधात आहे. या कायद्यामुळे त्यांच्या भारतीय नागरिकत्वावर कोणताही परिणाम होत नाही.