Waqf Board Bill : केंद्र सरकारने काल बुधवारी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक (Waqf Board Bill ) मंजूर केले. या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी सरकारला एनडीएच्या घटक पक्षांकडून पाठिंबा मिळाला आणि 288 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. तर विरोधात 232 मते पडली. त्यानंतर आज हे विधेयक केंद्रीय मंत्री रिजीजू यांनी राज्यसभेत मांडलंय.
राज्यसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 ची खरी कसोटी मानली जात आहे. वास्तविक, राज्यसभेत एनडीएचे बहुमत आवश्यक संख्येवरच स्थिर आहे, या परिस्थितीत महायुतीतील कोणत्याही पक्षाच्या खासदाराची हालचाल हे विधेयक मंजूर होण्याच्या मार्गात अडथळा ठरू शकते.
दरम्यान, बिजू जनता दलाने (बीजेडी) वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करण्याची आपली भूमिका बदलली आहे. आता पक्षाचे खासदार सस्मित पात्रा यांनी वक्फ विधेयकासाठी पक्षाकडून कोणताही व्हीप जारी केला नसल्याचे म्हटले आहे. राज्यसभेत वक्फ विधेयकावर खासदार त्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीचे म्हणणे ऐकून मतदान करू शकतात.
Waqf Board Bill : शिर्डी, तिरुपती, शीख बोर्डावर आम्हाला घेणार का? वक्फ बोर्ड बिलावर जलील संतापले
लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा होण्यापूर्वी बीजेडीने त्याला विरोध दर्शवला होता. मात्र, आता निर्णय बदलल्याने राज्यसभेतील विरोधकांची स्थिती आणखीनच कमकुवत झाली आहे. बीजेडीचे राज्यसभेत 7 खासदार आहेत. यापूर्वी त्यांची विरोधी पक्षात गणना होते. मात्र, आता या खासदारांची भूमिका ठरलेली नाही, अशा स्थितीत वक्फ विधेयकावरील विरोधकांची ताकद आणखी कमकुवत होण्याची खात्री आहे.
राज्यसभेत सध्याची स्थिती काय?
सध्या राज्यसभेत 234 सदस्य आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील चार जागा रिक्त आहेत. यामध्ये बहुमतासाठी 118 खासदारांची गरज आहे. भाजपचे स्वतःचे 96 खासदार आहेत आणि एनडीएच्या मित्रपक्षांसह एकूण संख्या 113 वर पोहोचली आहे. यात JDU चे 4, TDP आणि इतर छोट्या पक्षांचे 2 खासदार आहेत. याशिवाय सहा नामनिर्देशित सदस्य आहेत, जे सहसा सरकारच्या बाजूने मतदान करतात. त्यामुळे एनडीएचे संख्याबळ ११९ झाले, जे बहुमतापेक्षा दोन जास्त आहे. काही खासदार गैरहजर राहिल्यास किंवा विरोधात मतदान केल्यास सरकारला अडचणी येऊ शकतात.
दुसरीकडे काँग्रेसचे 27 खासदार विरोधात आहेत. इतर विरोधी पक्षांकडे ५८ सदस्य आहेत. अशाप्रकारे राज्यसभेतील विरोधी खासदारांची एकूण संख्या ८५ वर पोहोचली आहे. म्हणजे बीजेडी आणि वायएसआरच्या भूमिकेवर सर्व काही अवलंबून आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या दोन्ही पक्षांनी अनेक प्रसंगी सरकारला पाठिंबा दिला होता.पण, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या दोन राज्यांमध्ये राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. या दोन्ही पक्षांना भाजप आणि एनडीएच्या मित्रपक्षांनी आपापल्या राज्यात सत्तेतून बाहेर काढले आहे.
