Muslim Representation in Parliament : 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात हिंदू-मुस्लिम हा मुद्दा गाजत आहे. काहीजण मुस्लिमांना आरक्षण देण्याबाबत बोलत आहेत तर काहीजण त्यांना घुसखोर म्हणत आहेत. भाजप मुस्लिमांपासून अंतर राखताना दिसत आहे, तर काँग्रेस आणि सपा स्वत:ला मुस्लिमांचे नेते म्हणवून घेण्यात मागे नाहीत. पण, वास्तव या सगळ्यापासून कोसो दूर आहे. कोणत्याही पक्षाला मुस्लिमांची फारशी काळजी नाही. याचा अंदाज यावरून लावता येतो की, संसदेपासून ते विधानसभेपर्यंत सुमारे २० कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे. मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढली असली तरी संसद आणि विधिमंडळातील त्यांचे प्रतिनिधित्व कमी झाले आहे. राजकीय पक्ष मुस्लिमांपासून अंतर का ठेवतात आणि कोणत्या पक्षाने किती मुस्लिमांना तिकिटे दिली हे पाहू.
Capture
Human Rights Watch Report मध्ये भारतावर गंभीर आरोप; मोदी सरकारकडून अल्पसंख्यांकांसोबत भेदभाव
काँग्रेसने 16 तर सपाने 4
यावेळी काँग्रेसने केवळ 16 मुस्लिम उमेदवारांना निवडणुकीत उभे केले आहे. तर सपाने केवळ 4 मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत. इंडिया अलायन्सने या निवडणुकीत एकूण 34 मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत. त्याचवेळी आरजेडीने केवळ 2 जागांवर मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत. महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये काँग्रेसने एकाही मुस्लिम उमेदवाराला तिकीट दिले नाही. तर मागील निवडणुकीत किमान 1-2 जागांवर उमेदवार उभे केले होते.
यावेळी भाजपने 1 जणाला तिकीट दिले
2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने केवळ 13 मुस्लिमांना लोकसभेचे तिकीट दिले होते. त्यापैकी एकालाही विजय मिळवता आला नाही. अब्दुल सलाम हे केरळमधील मलप्पुरम मतदारसंघातून २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपचे एकमेव मुस्लिम उमेदवार आहेत. जर ते जिंकले तर २०१४ नंतर लोकसभेत पोहोचणारे ते पहिले मुस्लिम भाजप उमेदवार असतील. यावेळी भाजपने 430 उमेदवार उभे केले आहेत. एनडीए आघाडीने यावेळी एकूण 4 मुस्लिम उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहेत.
पक्ष मुस्लिम उमेदवार का टाळतात?
दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक राजीव रंजन गिरी म्हणतात की, कोणत्याही निवडणुकीत मुस्लिम उमेदवारांना कमी उभे करण्याचे कारण म्हणजे पक्षांचे तुष्टीकरण धोरण होय. भाजप मुस्लिमांपासून अंतर राखू शकतो, पण काँग्रेस-सपा सारखे पक्षही केवळ मुस्लिमांबद्दल आपुलकीचे ढोंग करताना दिसतात. वास्तविक, कोणताही पक्ष जिंकण्याची अधिक शक्यता असलेल्यांनाच तिकीट देतो. यामध्ये जातीय समीकरणे, धार्मिक समीकरणे, लोकसंख्या, लोकप्रियता आणि इतरांच्या तुलनेत कामाची कामगिरी या बाबी विचारात घेतल्या जातात.
लोकसंख्येनुसारही संसदेत प्रतिनिधित्व नव्हते
1980 च्या दशकात मुस्लिमांची एकूण लोकसंख्या 11 टक्के होती. त्यावेळी संसदेत मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व ९ टक्के होते. आज मुस्लिमांची लोकसंख्या १४ टक्क्यांवर पोहोचली आहे, पण संसदेत त्यांचे प्रतिनिधित्व ५ टक्क्यांहून कमी आहे. 2019 मध्ये लोकसभेत मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व 4.97 टक्के होते. यापूर्वी 2014 मध्ये हा आकडा 4.23 टक्के होता.
राज्य विधानसभेत परिस्थिती चांगली नाही
देशातील 28 राज्यांच्या विधानसभेसाठी 4,000 हून अधिक विधानसभा सदस्य निवडले जातात. पण इथेही मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व नाममात्र आहे. सध्या या विधानसभेत केवळ 6 टक्के मुस्लिम आहेत. देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या यूपीमध्येही जवळपास 16 टक्के मुस्लिम आहेत, पण तिथेही विधानसभेत केवळ 7 टक्के मुस्लिम आहेत.
2014 मध्ये 1 2019 मध्ये एकही नाही
२०१४ मध्ये मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आले. त्यावेळी 30 मुस्लिमांनी निवडणूक जिंकून देशाच्या संसदेत प्रवेश केला होता. त्यापैकी फक्त 1 खासदार भाजपचा होता. त्याच वेळी, 2019 च्या निवडणुकीत 543 सदस्यांच्या संसदेत 27 मुस्लिम खासदार झाले होते. त्यापैकी एकही खासदार भाजपचा नव्हता.
Video : मुस्लिम महिलांचे बुरखे हटवले; भाजप उमेदवाराचा प्रताप, गुन्हा दाखल!
ठोस धोरण ठरू नाही
2006 मध्ये सरकारने स्थापन केलेल्या सच्चर समितीने देशातील मुस्लिमांची स्थिती दलित आणि आदिवासींपेक्षा वाईट असल्याचा अहवाल दिला होता. मुस्लिम अजूनही साक्षरता, कमाई आणि उच्च शिक्षणात खूप मागे आहेत. समितीने मुस्लिमांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा पुरस्कार केला. परंतु, 18 वर्षे उलटूनही मुस्लिमांबाबत कोणतेही ठोस धोरण ठरू शकले नाही.
