Umesh Pal Case : उमेश पाल अपहरण प्रकरणात माफिया अतिक अहमद, ( ateek ahmad) त्याचा भाऊ अशरफ आणि फरहान यांच्यासह १० आरोपींना प्रयागराज न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. (Umesh Pal Case) उमेश पाल यांचे 2006 मध्ये अतिक अहमदने अपहरण केले होते. 24 तास अत्याचार केल्यानंतर अतिकने उमेश पाल यांना आपल्या बाजूने साक्ष द्यायला सांगितली, ( umesh pal kidnapping case) परंतु 2007 मध्ये सरकार बदलल्यानंतर उमेश पाल यांनी अतिक अहमदवर अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला.
उमेश पाल अपहरण प्रकरणात आज विशेष न्यायालयाने अतिक अहमद, त्याचा भाऊ अशरफ, दिनेश पासी, खान सौकत हनिफ, जावेद उर्फ बज्जू, फरहान, आबिद, इसरार, आसिफ उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर यांना दोषी ठरवले. या प्रकरणात एकूण 11 आरोपी होते, त्यापैकी एकाचा (अन्सार बाबा) मृत्यू झाला आहे. 17 वर्षे जुन्या खटल्याची सुनावणी न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला यांनी केली.
न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला हे रायबरेलीचे रहिवासी
विशेष न्यायालयाचे पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला हे उत्तर प्रदेशातील रायबरेली येथील रहिवासी आहेत. 1 जानेवारी 1968 रोजी जन्मलेल्या दिनेश शुक्ला यांनी 1982 मध्ये हायस्कूल, 1984 मध्ये इंटरमिजिएट, 1986 मध्ये B.Com, 1988 मध्ये M.Com, 1991 मध्ये LLB आणि 2014 मध्ये PhD पूर्ण केले. दिनेश चंद्र शुक्ला हे 2009 च्या बॅचचे न्यायिक अधिकारी आहेत. 21 एप्रिल 2009 रोजी त्यांनी भदोही येथील ज्ञानपूर येथे न्यायदंडाधिकारी म्हणून आपली कारकीर्द सुरू केली.
2022 मध्ये विशेष न्यायालयाच्या पीठासीन अधिकारी या पदावर येण्यापूर्वी, न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला यांची अलाहाबादच्या अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. याआधी त्यांनी एडीजे झाशी, अलाहाबादचे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणि मेरठमधील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव म्हणूनही काम केले आहे. न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला यांची निवृत्ती 29 फेब्रुवारी 2028 रोजी आहे.
मंत्री नंद गोपाल नंदी यांना १ वर्षाची शिक्षा सुनावली
विशेष न्यायालयाचे पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला यांनी यावर्षी 25 जानेवारी रोजी योगी सरकारमधील मंत्री नंद गोपाल नंदी यांना संबंधित एका प्रकरणात एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला यांच्या न्यायालयाने मंत्री नंद गोपाल नंदी यांना कलम १४७ आणि ३२३ नुसार दोषी ठरवले. मात्र, मंत्री नंद गोपाल नंदी यांनी याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, त्यानंतर न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली.
सपा आमदाराला दीड वर्षांची शिक्षा सुनावली
विशेष न्यायालयाचे पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला यांनी 22 वर्षे जुन्या प्रकरणात सप आमदार विजमा यादव यांना दीड वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. विशेष म्हणजे 21 सप्टेंबर 2000 रोजी दुपारी 2.30 वाजता प्रयागराजच्या सराई इनायत भागात पोलिस दलावर हल्ला झाला होता. यामध्ये अनेक पोलीस जखमी झाले. विजमा यादव आणि इतरांवर हे आरोप लावण्यात आले होते.
