दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना अटक करण्यात आली आहे. दारू घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने त्याच्यावर मोठी कारवाई केली आहे. सलग नऊ समन्सकडे दुर्लक्ष केल्याने केजरीवाल यांना अटक होऊ शकते अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आधीपासूनच होती. आम आदमी पक्षाचे (Aam Aadami Party) सर्व नेतेही माध्यमांसमोर मुख्यमंत्र्यांना अटक होऊ शकते याबाबत बोलत होते. आता जसे ते बोलत होते तसेच घडले आहे. अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाली आहे. (Who will benefit from Arvind Kejriwal’s arrest Aam Aadmi Party or Bharatiya Janata Party?)
देशात सध्या लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहे. येत्या 19 एप्रिलला लोकसभेच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान होणार आहे. तर चार जूनला निकाल जाहीर होणार आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिने संपूर्ण देश निवडणुकीच्या मुडमध्ये असणार आहे. पण त्याचवेळी अगदी निवडणुकीच्या तोंडावरच राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या अटकेचे आव्हान एका राष्ट्रीय पक्षापुढे उभे राहिले आहे. दिल्लीत 25 मे रोजी मतदान होणार आहे. त्यापूर्वी जर केजरीवाल यांना बाहेर यायचे असेल तर त्यांना अनेक कायदेशीर टप्प्यातून जावे लागणार आहे. PMLA कायद्यातील तरतुदींमुळे जामीन मिळणे अशक्यप्राय गोष्ट असते.
अशा परिस्थितीत अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेचा फायदा कोणाला होणार आहे, असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात येत आहे – आम आदमी पक्ष की भारतीय जनता पक्षाला? जाणून घेऊ सविस्तर…
केजरीवाल यांच्या अटकेला राजकीय चष्म्यातून बघितल्या या गोष्टीचा कोणाला फायदा होईल हे समजून घेण्यापूर्वी आपल्याला मागील काही निवडणुकांच्या निकालाकजे लक्ष द्यावे लागेल. नागपूरनंतर गुजरातमध्ये भाजपचा सर्वाधिक प्रभाव आहे. नागपूर हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय आहे आणि भाजपचे दोन मोठे नेते गुजरातमधून येतात. नागूपरमध्ये मागील काही दिवसांपासून विधानपरिषद, जिल्हा परिषद, बाजार समिती अशा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने भाजपला धक्क्यांवर धक्के दिले आहेत.
दुसऱ्या बाजूला गुजरातमध्ये गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने भाजपला जोरदार टक्कर दिली होती. आम आदमी पक्षाचे पाच आमदारही निवडून आले. त्यापूर्वी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत दुसऱ्यांदा विजय मिळवला. दिल्ली महापालिका निवडणुकीत सत्ता काबिज केली. पंजाबमध्ये एकहाती सत्ता स्थापन केली. गोव्यामध्ये दोन आमदार निवडून आणले. त्याच बळावर राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळविला. चंदीगड महापालिका भाजपच्या अक्षरशः हातातून परत आणली. दिल्ली आणि पंजाबची राजकीय ताकद हे आम आदमी पक्षाचे संचित भांडवल आहे.
अशात लोकसभा निवडणुकीत भाजपला दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राज्यांमध्ये केजरीवाल यांच्या ताकदीमुळे काही सर्व्हेंमध्ये नकारात्मक चित्र असल्याचे दिसून आले होते. पंजाबमध्ये तर भाजपला अजून यश दुरापास्तच दिसून येत आहे. कॅप्टन अमरिंदर सिंग भाजपमध्ये आल्यानंतरही भाजपला स्वत:ला उभे करता आले नाही. अशात आता मनिष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखे आम आदमी पक्षाचे मुख्य नेतेच तुरुंगात गेल्याने भाजपला काहीसा दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
केजरीवाल यांच्या अटकेचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. उलट लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा 50 टक्के मते मिळवू शकतो. जरी विपरित परिणाम झाला तरी दिल्लीत सहाव्या टप्प्यात म्हणजे 25 मे रोजी मतदान असल्याने अजून दोन महिने बाकी आहेत. तोपर्यंत जरी कोणता परिणाम झाला तरी तो निवळू शकतो. शिवाय तोपर्यंत केजरीवाल यांच्या गैरहजेरीचा आम आदमी पक्षावर नकारात्मक परिणाम होईल आणि तो निवडणुका चांगल्या प्रकारे लढवू शकणार नाहीत.असा विश्वास भाजप नेतृत्वाला वाटत आहे. तर अरविंद केजरीवाल यांच्यावर कारवाई झाल्यास मतदारांच्या भावना त्यांच्यासोबत जाणार नाहीत, कारण दारू धोरण प्रकरणात अडकल्याने केजरीवाल यांची प्रतिमा डागाळली आहे, असा युक्तिवाद भाजप समर्थक करत आहेत.
पंजाबमध्ये आम आदमी आणि काँग्रेस मैत्रिपूर्ण लढत होत आहे. पण भाजपला तिथे आम आदमी पक्षाची जागा घ्यायची आहे. हरियाणा, गुजरात आणि गोव्यामध्ये काँग्रेस-आम आदमी पक्ष एकत्र आल्याने भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे राहिल्याचे जाणवत होते. अशात आता अरविंद केजरीवाल तुरुंगात गेल्याने आणि काँग्रेसची बँक खाती गोठवली गेल्याने दोन्ही पक्ष दुबळे झाल्याचे बोलले जात आहे. जाता जाता केजरीवाल यांच्या अटकेचा आणखी एक फायदा भाजपला झाल्याचे दिसून येत आहे ते म्हणजे इलेक्टोरल बॉन्डची थांबलेली चर्चा.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला इलेक्ट्रोरल बॉन्डसंबंधित सर्व माहिती 21 मार्चपर्यंत देण्याचे आदेश दिले होते. ती माहिती बँकेने दिली, निवडणूक आयोगाने ती त्यांच्या वेबसाईटवर अपलोडही केली. पण ज्यावेळी या माहितीची बाहेर चर्चा होणार त्याचवेळी केजरीवाल यांना अटक झाल्याने इलेक्ट्रोरल बॉन्डच्या चर्चा काहीशा थांबल्या आहेत. आता या चर्चांची जागा केजरीवाल यांच्या अटकेच्या बातम्यांनी घेतली आहे.
