Waqf Amendment : गेल्या काहीदिवसांपासून देशाच्या राजकारणात चर्चेत असणारा वक्फ सुधारणा कायद्याच्या (Waqf Amendment) विरोधात आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणीला सुरुवात झाली असून या सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी न्यायालयाने केंद्राला नोटीस पाठवली आहे. मुस्लिमांना हिंदु संस्थांमध्ये संधी मिळणार का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेत वक्फ विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडून याचा कायद्यात रुपांतर करण्यात आला आहे. मात्र या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 70 हून अधिक याचिक दाखल करण्यात आले आहे. या याचिकांवर कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) आणि अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) सारख्या वकिलांनी युक्तिवाद केला तर सरकाची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) यांनी मांडली.
या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना (Sanjeev Khanna) यांनी मुस्लिमांना हिंदू संस्थांमध्ये प्रवेश मिळू शकतो का? असा सवाल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सरन्यायाधीश संजय खन्ना यांनी विचारला. याच बरोबर वक्फ मालमत्तेवरील वादांमध्ये निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यावरही सरन्यायाधीशांनी प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालय वक्फ मालमत्तेवर निर्णय का घेऊ शकत नाही. असा प्रश्न सरन्यायाधीश संजय खन्ना यांनी तुषार मेहता यांना विचारला.
या प्रश्नावर उत्तर देत तुषार मेहता म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तेची नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे. वक्फची नोंदणी नेहमीच अनिवार्य होती. वापरकर्त्यांकडून वक्फ नोंदणीद्वारे देखील होतो. 1995 च्या कायद्यातही हेच होते असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की कपिल सिब्बल म्हणतात की नवीन कायदा मुतवल्लींना तुरुंगात टाकणार आहे. यावर तुषार मेहता म्हणाले की, वक्फ मालमत्तेची नोंदणी झाली नाही तरच हे घडेल.असं देखील सॉलिसिटर जनलर तुषार मेहता म्हणाले.
शरद पवारांनी फावल्या वेळेत नवा इतिहास लिहावा, गोपीचंद पडळकरांची खोचक टीका
22 पैकी फक्त 10 मुस्लिम सदस्य का ?
तर दुसरीकडे कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की आता वक्फ बोर्डात 22 पैकी फक्त 10 मुस्लिम सदस्य असतील. हे कलम 26 अंतर्गत स्वायत्ततेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे. तर यावर मुस्लिमांना हिंदू संस्थांमध्ये प्रवेश दिला जाईल का? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारला.
