Devendra Fadnvis : भाजप सत्तेत असेपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, असा शब्दच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांनी दिला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारकडून अध्यादेश काढण्यात आल्यानंतर आता ओबीसी नेतेही आक्रमक भूमिका घेत आहेत. ओबीसी प्रवर्गात मराठा बांधवांचा समावेश होत असल्याने मंत्री छगन भुजबळांनीही सरकारच्या निर्णयाचा विरोध करत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाला शब्दच दिला आहे.
Sanjay Raut : फडणवीस गृहमंत्री आहेत की, गुंडांचे सागर बंगल्यावरील बॉस आहेत? राऊतांचा सवाल
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सरकार ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनाही हे माहित आहे त्यांचीही तीच भूमिका आहे. उद्या जर अशी वेळ आली तर ओबीसींना संरक्षण देता येत नाही मी स्वत: वरिष्ठांशी याबाबत बोलेन पण काहीही झालं तरीही अन्याय होऊ देणार नाही ही भाजपची भूमिका आहे. जोपर्यंत भाजप सरकारमध्ये आहे तोपर्यंत ओबीसीवर अन्याय होऊ देणार नसल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
तसेच मी छगन भुजबळांशी चर्चा करणार आहे, ओबीसी समाजावर अन्याय होत असेल तर त्यात बदल, सुधारणा करु पण अन्याय होऊ देणार नाही. आत्ताचा निर्णय सरसकट घेतलेला नाही. ज्यांच्या नोंदी आहे, त्यांना प्रमाणपत्र कसं मिळेल याबाबत निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या बाजूने प्रतिक्रिया देणं अयोग्य ठरेल. मराठा आरक्षणासाठी प्रक्रिया सुरु असून कोणावरही अन्याय होऊ देणार नसल्याचंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाकडून कारवाई सुरु असून दोन्ही समाजाच्या लोकांनी संयम बाळगावा. भाजप जोपर्यंत आहे तोपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, असं पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं आहे.
ओबीसींच्या तोंडचा घास सरकारने पळवला, मराठा आरक्षणाचा मुसदा रद्द करा; भुजबळांची सरकारकडे मोठी मागणी
मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण देण्यात यावं, त्यासाठी कुणबीच्या नोंदी सापडल्या आहेत, असा पवित्राच मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे यांनी घेतला होता. या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी अंतरवली सराटी ते मुंबई अशी पदयात्राही काढली. ही पदयात्रा जेव्हा मुंबईत धडकली तेव्हा आंदोलन स्थगित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून अनेक शर्थीचे प्रयत्न झाले मात्र, हे प्रयत्न निष्फळ ठरले. अखेर सरकारने मनोज जरांगे यांच्या सर्वच मागण्या मान्य करत त्याबाबतचा अध्यादेशच काढला आहे. सरकारच्या या भूमिकेवरुन राज्यातील ओबीसी नेत्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
सरकारच्या निर्णयानंतर छगन भुजबळांनी तत्काळ ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावत सरकारच्या अध्यादेशावर आक्षेप घेतला आहे. यावेळी बोलताना छगन भुजबळांनी वेळ पडल्यास मला पक्षातून बाहेर काढा पण मी माझा लढा सुरुच ठेवणार असल्याचा पवित्रा घेतल्याचं दिसून आले आहेत.
