Dhangar Reservation : राज्यात मराठा आरक्षणानंतर आता धनगर आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. जालन्यातील धनगर आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दगडफेक केल्याची घटना घडली. त्यानंतर आता धनगर आरक्षणासंदर्भात मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार अॅक्शन मोडमध्ये उतरले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Cm Eknath Shinde) आणि राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत धनगर आरक्षणासाठी तीन राज्यांचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Maratha Reservation साठी आणखी एकाने जीवन संपवलं; म्हणाला, आरक्षणासाठी माझं…
विविध मागण्यांसाठी धनगर समाजाने आज जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला होता. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटवर पोहचल्यानंतर बराच वेळ होऊन सुद्धा प्रशासनाच्यावतीने मोर्चेकरांचे निवेदन स्वीकारण्यास कोणीही लवकर न आल्याने संतप्त आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटमध्ये बळजबरीने प्रवेश केला. तसेच कार्यालयासमोर असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांची तसेच कार्यालयाच्या काचा फोडल्या. या घटनेनंतर परिसरातील वातावरण तणावग्रस्त झाले होते. धनगर समाजाला एसटी म्हणजेच अनुसूचित जमाती आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, या मागण्यांसाठी धनगर समाजाच्या वतीने आज जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता.
Miss Universe 2023 : आयुष्य संपवायला निघालेली आज ठरली मिस युनिव्हर्स; कोण आहे जेन दीपिका गैरेट?
धनगर आरक्षणासाठी अहमदनगरच्या चौंडीमध्येही धनगर बांधवांनी उपोषणाचं हत्यार उपसलं होतं. मात्र, उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी हे उपोषण मागे घेण्यात आले आहे. उपोषणकर्ते व सरकार यांच्यात आमदार राम शिंदे यांनी यशस्वी मध्यस्थी घडवून आणल्याने हे उपोषण पाचव्या दिवशी सुटले. यशवंत सेनेने याआधी नगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे 21 दिवसांचे उपोषण केले होते. त्यावेळी सरकारने लिखित आश्वासन दिले होते. परंतु, सरकारने शब्द पाळला नाही असा आरोप करत यशवंत सेनेने पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. धनगर आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात यावी या मागणीसाठी जामखेड तालुक्यातील श्री क्षेत्र चोंडी येथे यशवंत सेनेच्यावतीने हाती घेण्यात आलेले उपोषणाचे अंदोलन मागे घेण्यात आले.
त्यानंतर आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अभ्यासगट गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. धनगर समाजाच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे अभ्यासगट गठित करण्यात आला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला असून मध्य प्रदेश, बिहार व तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये त्या राज्यांतील जातनिहाय यादीमध्ये समावेश असलेल्या जाती-जमातींना जात प्रमाणपत्र व अन्य लाभ उपलब्ध करून दिलेले आहेत.
