Jitendra Awhad : बारामतीत आज नमो महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्याच्या उद्घाटनासाठी शरद पवार यांच्यासह खासदार सु्प्रिया सुळे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यंत्री अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस यांनी हजेरी लावली. बारामतीमधील हा सरकारी कार्यक्रम आगामी निवडणुकीचं प्लॅनिंग असल्याची चर्चा सुरू झाली. आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहीत सरकारच्या कारभारावर घणाघाती टीका केली आहे.
"नमो रोजगार मेळावा" म्हणजे बेरोजगारांची दिशाभूलच!
बारामतीमधील नमो रोजगार मेळावा म्हणजे सामान्य बेरोजगार तरूणांची दिशाभूलच सरकारने केल्याचे स्पष्ट होत आहे. बारामतीला झालेला या मेळाव्यात किती लोकांना, किती पगाराच्या कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळाल्या हे सरकार ने जाहीर केलेले नाही.
या…— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) March 2, 2024
बारामतीमधील नमो रोजगार मेळावा म्हणजे सामान्य बेरोजगार तरुणांची दिशाभूलच सरकारने केल्याचे स्पष्ट होत आहे. या मेळाव्यात किती लोकांना किती पगाराच्या कायमस्वरुपी नोकऱ्या मिळाल्या हे सरकारने जाहीर केले नाही. या मेळाव्यात एकूण 400 कंपन्यांपैकी फक्त 18 कंपनी पुणे जिल्ह्याबाहेरील होत्या. त्यामध्ये सोलापूरमधील एक, सांगलीतील एक आणि मुंबईच्या एका कंपनीचा समावेश आहे. जर पुणे जिल्ह्यात खरोखर एवढे रोजगार आणि रोजगारानिमित्त लोक वास्तव्यास येणार असतील तर पुणे शहराला एवढ्या लोकसंख्येचा भार उचलता येणार आहे का, असा सवाल आव्हाड यांनी केला आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे 45 हजार नोकऱ्या दिल्या जाणार असल्या तरी त्यापैकी 36 हजार नोकऱ्या या ट्रेनी स्वरुपाच्या आहेत. गमतीचा भाग म्हणजे बँका आणि एनबीएफसीमध्ये ट्रेनी भरती करताच येत नाही. महिलांना देण्यात येणाऱ्या रोजगारात 22 टक्के घट झाल्याचे केंद्र सरकाने मान्य केले आहे. पण, कोणत्याही कंपनीने एकूण नोकऱ्यांपैकी किती जागा महिलांसाठी, किती पुरुषांसाठी याचा उल्लेख केलेला नाही.
Sharad Pawar : “युवकांच्या रोजगाराबाबतीत आम्ही तुमच्यासोबत” शरद पवारांचा सत्ताधाऱ्यांना शब्द
या मेळाव्यात 400 कंपन्या सहभागी झाल्याची आवई उठवण्यात आली असली तरी फक्त 9 कंपन्यांनी त्यांच्या वेबसाइटवर या मेळाव्याची जाहिरात केली आहे. त्यामुळे उर्वरित 391 कंपन्या खरोखर सहभागी झाल्या होत्या की फक्त दिखावा केला याबाबत स्पष्टता येत नाही, असे आव्हाड म्हणाले.
अनेक कंपन्या रजिस्टर्ड नाहीत. त्यांची कर्मचारी संख्या आताच 10 ते 15 जणांची आहे.. आता ते 100 कामगार घेऊन स्वतःचे नुकसान का करून घेतील असा साधा प्रश्न असून त्याचे उत्तर देण्यास एकही सरकारी प्रतिनिधी तयार नाही. एकीकडे खासगी आस्थापनांमध्ये भरतीसाठी मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत असतानाच सरकारी नोकऱ्यांचा अनुशेष भरण्याबाबत सरकारमधील एकही मंत्री का बोलत नाही, असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला.
एकूणच हा मेळावा म्हणजे बेरोजगार युवकांची फक्त फसवणूक नाही तर त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. स्टंटबाजी करून आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये लोकांची मती गुंग करण्याचा प्रयत्न असला तरी आता जनता शहाणी झाली आहे. दोन कोटी रोजगार, बस हुई महंगाई की मार.. 15 लाख या सर्व भूलथापांना आात जनता भीक घालणार नाही, असा इशारा आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला.
