Maharashtra politics : महाराष्ट्राच्या राजकारणात 2 जुलैला अजित पवार यांनी राजकीय भूकंप केला. अजित पवार पाचव्यांदा उपमुख्यमंत्री झाले. त्यांनी आपल्या स्वप्नातील डाव टाकताना कायद्याच्या कचाट्यात अडकू नये यासाठी खबरदारी घेतल्याचे बोलले जात आहे. काही गडबड होऊ नये यासाठी तडकाफडकी शपथविधी आणि मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याचा निर्णय भाजप-शिवसेनेला घ्यावा लागला. अजित पवार यांनी बंडखोरीचा डाव टाकताना पुरेपूर काळजी घेतली असल्याचे बोलले जात आहे. पण अजित पवार यांचे बंड कायद्याच्या कात्रीत सापडणार का? असा प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. अजित पवार यांनी तडकाफडकी शपथ घेण्यावरुन देखील अनेक तर्क लावले जात आहेत.
अजित पवारांनी बंड केलं पण हे बंड कायद्याच्या चौकटीत अडकू नये यासाठी त्यांनीच प्रयत्न केले. शिवसेनेचा अनुभव गाठीशी असल्याने त्यांच्या निर्णयाला तडा जाऊ नये यासाठी प्रयत्न केले. अजित पवार यांनी शपथ घेतली आणि त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आपण विरोधी पक्षनेते पदाचा राजीनामा शुक्रवारीच म्हणजे 30 जूनला दिल्याचे जाहीर केले. तेव्हा पहिल्यांदा अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची माहिती उघड झाली.
अजित पवार सत्तेत; गोगावले म्हणाले, ‘नाराज होऊन काय करता? मंत्रिमंडळ विस्तारात माझा नंबर…’
अजित पवार यांनी राजीनामा दिला आणि त्यासोबत विधानसभा अध्यक्षांना एक पत्र दिले. त्यामध्ये विधानसभेच्या गटनेते पदावर अजित पवार यांना नियुक्त करावे असे पत्र देखील दिले होते. खरंतर राष्ट्रवादीचे सध्याचे गटनेते जयंत पाटील आहेत. पण अजित पवार यांनी आपल्या समर्थक आमदारांच्या सहीचे पत्र अध्यक्षांना दिले होते. त्यानंतर असेच पत्र राज्यपाल रमेश भैस यांना दिले होते. त्यामध्ये भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारला राष्ट्रवादीचा पाठींबा असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार त्यांनी भाजप-शिवसेना युतीबरोबर जाण्याचा मार्ग मोकळा केला.
‘आमच्या भाकऱ्या तव्यावर तशाच पण, अजितदादांनी’.. शिंदे गटाच्या मंत्र्याची सावध प्रतिक्रिया
अजित पवारांचा हा डाव राजकारणातील चाणक्य शरद पवार यांच्या कानावर गेला. त्यामुळे ठरलेल्या 3 जुलैच्या 24 तास आधीच अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घ्यावा लागली. अजित पवारांना 2019 च्या सकाळच्या शपथविधीनंतर अवघ्या 48 तासांत लागलेली ठेच लक्ष्यात ठेऊन आणि शिवसेनेत झालेल्या कायदेशीर लढाईवरुन शिकवण घेत विधीमंडळाच्या कायदेशीर लढाईपासून स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला.
