आजचे मनोज जरांगे पाटील आणि सहा महिन्यांपूर्वीचे मनोज जरांगे पाटील या दोघांची तुलना करायचे झाल्यास काही फरक आपल्याला लक्षात येतील. सहा महिन्यांपूर्वीपर्यंत जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचे नाव केवळ मराठवाड्यातील एका भागापुरते मर्यादित होते. एक सप्टेंबरला झालेल्या दगडफेक-लाठीचार्जनंतर ते राज्यभरात पोहचले. मराठा समाजासाठी लाठ्या-काठ्या खाणारा, पोलिसांचा मार खाणारा पण आंदोलन करणारा, आरक्षणाचा लढा लढणारा एक प्रामाणिक कार्यकर्ता अशी त्यांची राज्यात ओळख झाली. राजकारणापासून लांब असणारा, चर्चेला येणारे नेते असो की भेटीला येणारे कार्यकर्ते असो, सर्वांसोबत सर्वांसमोर बोलणारा विश्वासार्ह चेहरा म्हणून जरांगे पाटील नाव हळू हळू परिचित व्हायला लागले.
पण आता मात्र मनोज जरांगे पाटील यांच्या या प्रतिमेला तडा गेला आहे हे निश्चित. आज त्यांच्याबाबत मराठा समाजातच (Maratha Community) संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे. ओबीसी (OBC) समाज त्यांच्यावर नाराज आहे. त्यांच्यावर राजकारणाशी संबंधित असल्याचा आरोप केला जात आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) हे जरांगे पाटील यांचे बोलवते धनी आहेत, असा संशय घेतला जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार आणि राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी जरांगे यांना आंदोलनासाठी पुन्हा आणून बसवले अशा अनेक चर्चा सध्या राज्याच्या विधिमंडळात सुरु आहेत. कधी काळी त्यांच्यासोबत असलेले सहकारी आता त्यांच्यापासून दुरावले आहेत. त्यांच्यावर आरोप करत आहेत.
मग नेमके जरांगे पाटील यांच्याकडून असे काय झाले की, समाजासाठी लढणारा प्रामाणिक कार्यकर्ता ते आता शरद पवार, रोहित पवार, राजेश टोपे यांच्या हातातील बाहुले असा आरोप त्यांच्यावर होत आहे, हे बघणे महत्वाचे ठरते?
मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जरांगे पाटील सुरुवातीच्या टप्प्यात भेटीसाठी कोणताही नेता आला तरी त्याच्यासोबत ऑन कॅमेरा सर्वांसमोर व्यासपीठावरच चर्चा करत होते. त्यांनी कधीही बंद दाराआड बैठक घेतली नाही. ज्या काही चर्चा असतील, वाटाघाटी असतील, मागण्या असतील या सगळ्या गोष्टी ते महाराष्ट्रासमोर करत होते. पण गत महिन्यात जालना ते मुंबई मोर्चादरम्यान जरांगे पाटील यांनी न केलेली चूक केली. त्यांनी लोणावळा आणि नवी मुंबईमध्ये बंद दाराआड चर्चा केली. इथूनच त्यांच्यावर मनोज जरांगेंचा मॅनेज जरांगे झाला असा आरोप होण्यास सुरुवात झाली.
मनोज जरांगे पाटील आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात नेमकी काय चर्चा झाली? काय वाटाघाटी झाल्या? असे सवाल विचारले जाऊ लागले. याच बैठकीनंतर जरांगे पाटील यांनी सगेसोयरे अधिसूचना मान्य केल्याचे बोलले गेले. शिंदेंच्या उपस्थितीमध्ये उपोषण सोडले, गुलालही उधळला. पण अनेक अभ्यासकांनी, ओबीसी नेत्यांनी “सरकारने जरांगे पाटील यांना फसवले, नवीन काहीच दिलेले नाही. जे आहे ते यापूर्वीचेच आहे”, असे सांगितले. मग जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजालाच फसवले असा आरोप होऊ लागला. इथूनच त्यांची प्रतिमा डागळण्यास सुरुवात झाली.
अंतरवाली सराटीमधील उपोषणस्थळी झालेल्या लाठीचार्जनंतर फडणवीस यांनी पोलिसांची बाजू घेतली, आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले त्यामुळे जरांगे पाटील विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस असा सामना सुरु झाला. त्यानंतर फडणवीसांनी मराठा समाजाच्या आंदोलनापासून अंतर राखले. जरांगे पाटील ओबीसीमधून मराठा आरक्षणाची मागणी करत असतानाच फडणवीस मात्र ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही, असे पहिल्यापासून सांगत राहिले.
त्यानंतर फडणवीस ओबीसी समाजाचे आंदोलन सोडविण्यासाठीही गेले. थोडक्यात फडणवीस यांनी सुरुवातीपासूनच ओबीसी समाजाची बाजू उचलून धरली. याच मुद्द्यावर बोट ठेवत जरांगे पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप करण्यास सुरुवात केली. त्यांना अर्वाच्य आणि एकेरी भाषेत बोलण्यास सुरुवात केली. यामुळे भाजपने जरांगे पाटील हे कोणाची भाषा बोलत आहेत, त्यांचा बोलवता धनी कोण आहे? असे सवाल विचारत जरांगे पाटील यांच्याविरोधात नॅरेटिव्ह सेट करण्यास सुरुवात केली.
जरांगे पाटील यांचे अंतरवाली सराटी हे गाव राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार राजेश टोपे यांच्या मतदारसंघात येते, त्यांचा अंकुशराव टोपे सहकारी साखर कारखाना जरांगे पाटलांच्या आंदोलनस्थळापासून अवघ्या तीन किलोमिटवर आहे. राजेश टोपे हे आंदोलनस्थळी जाऊन-येऊन होते. सरकारचे प्रतिनिधी येऊन चर्चा करत असतानाही तिथेही टोपे उपस्थित होते. ज्या दिवशी लाठीचार्ज झाला त्यादिवशी रात्री किरण तात्या यांच्या घरी एक बैठक झाली. हे किरण तात्या माजी सरपंच आणि राजेश टोपे यांच्या अंकुशराव टोपे सहकारी कारखान्यावर संचालक आहेत.
याचमुळे भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाला या प्रकरणात खलनायक बनविण्यास सुरुवात केली. राजेश टोपे यांनीच जरांगे पाटील यांना लाठीचार्जनंतर पुन्हा उपोषणाला आणून बसविले असे आरोप करण्यास सुरुवात केली. आता राजेश टोपे आणि शरद पवार यांचे ब्रेन या आंदोलनामागे आहे की नाही हा पोलिसांच्या चौकशीचा विषय आहे. पण राजेश टोपे हे एक तर शरद पवार यांच्यासोबत, त्यांचा कारखाना तिथेच, त्यात जरांगे पाटील फडणवीस यांना शिव्या घालत होते. त्यामुळे जरांगे पाटील, टोपे, शरद पवार हे सर्व जण भाजपसाठी सॉफ्ट टार्गेट झाले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मागच्या सहा महिन्यात तीन वेळा उपोषण आंदोलन केले. दोनवेळा राज्यव्यापी दौरा केला. यातील त्यांचे पहिले उपोषण सोडविण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आले होते. त्यानंतरही त्यांनी गावागावात साखळी उपोषण, ठिय्या आंदोलने सुरु ठेवली. त्यानंतर नेत्यांना गावबंदी करणे आंदोलन सुरु केले. सरकारला दिलेली मुदत संपत आल्यावर ते पुन्हा राज्यव्यापी दौऱ्यावर निघाले. तिथून ऑक्टोबर महिन्यात पुन्हा उपोषणाला बसले. ते नोव्हेंबर महिन्यात स्थगित केले. त्यांनी सरकारला वेळ दिली.
याकाळात ते पुन्हा एकदा राज्यव्यापी दौऱ्यावर गेले. मुदत संपल्यावर त्यांनी जालना ते मुंबई अशा आंदोलनाची घोषणा केली. 20 जानेवारील त्यांनी मुंबईकडे कूच केली. त्यानंतर त्यांनी नवी मुंबईत पुन्हा आंदोलन स्थगित केले. पण त्यावेळी मनोज जरांगे यांनी जी अधिसूचना स्वीकारली ती बच्चू कडू यांनी जरांगे पाटील यांना 15 जानेवारी रोजी अंतरवालीमध्ये दाखविली होती, असा आरोप होऊ लागला. मग ते मुंबईला कशासाठी आले, त्यानंतर मनोज जरांगे दहा फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषणाला बसले. ते पंधरा दिवस केले. त्यानंतर ते पुन्हा अचानक उठून मुंबईकडे जाण्यासाठी निघाले. परत मागे फिरले आणि कोणत्याही ठोस निर्णयाशिवाय उपोषण स्थगितही केले.
हा व्हिडीओ नीट ऐका, जो अध्यादेशाचा मसुदा आमदार बच्चू कडू यांनी दिनांक 15 जानेवारी रोजी अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या हातात आणून दिला होता. या मसुद्यातील शब्द न शब्द मनोज जरांगे यांनी वाचून पाहिला आहे. हे सर्वत्र लाईव्ह टेलिकास्ट झालेले आहे. तरीही वाशीला आंदोलन… pic.twitter.com/NASrrw6h68
— Bhaiya Patil (@BhaiyaPatil) February 21, 2024
मागील सहा महिन्यांपासून सततची आंदोलने, उपोषण यामुळे आंदोलनातील गांभीर्य निघून गेल्याचे चित्र तयार झाले होते. आंदोलन जिवंत ठेवणे आणि आंदोलन सतत चालू ठेवणे, भडीमार करणे, ते कुठे थांबवावे या दोन गोष्टींमधील फरक त्यांच्या लक्षात न आल्याने जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाची मुंबईच्या गिरणी कामगार आंदोलनाप्रमाणे अवस्था झाल्याचे बोलले जाऊ लागले. आताही जरांगे पाटील यांनी कोणत्याही ठोस भुमिकेशिवाय उपोषण सोडले. वास्तविक अधिसूचना काढल्यानंतर त्यावर हरकती मागणे, त्या हरकतींवर सरकारी पातळीवर कारवाई करणे हे नियमित कामकाज आहे. यातही लाखो हरकती आल्याने त्यासाठी वेळ लागणार हे निश्तित होते.
पहिल्या आंदोलनात सरसकट मराठा समाजाला कुणबीमधून आरक्षण द्यावे अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी होती. पण या मागणीनंतर हळू हळू त्यांच्या मागण्यांचे स्वरुप बदलले. 1967 पूर्वीच्या कुणबी नोंदी शोधून त्यांना दाखले द्यावे या मागणीपर्यंत ते आले. सरकारनेही संदीप शिंदे यांची समिती स्थापन करत जरांगे पाटीलांची मागणी मान्य केल्याचा दावा केला. पण नेमक्या किती कुणबी नोंदी शिंदे समितीला सापडल्या, शिंदेंच्या समितीमुळे किती नवीन कुणबी दाखल्यांचे वाटप झाले याची आकडेवारी सरकारने जाहीर केली नाही. त्यामुळे जरांगेंच्याबाबत संशयाचे धुके सोशल मिडीयात तयार झाले.
त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही त्याच नोंदीच्या आधारे दाखले द्यावे अशी मागणी केली. या मागणीसह ते हजारोंच्या समुदायला घेऊन मुंबईला आले. 27 जानेवारीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना सगेसोयरे मुद्द्यावरील अधिसूचना दिली. शिंदेंच्या उपस्थितीमध्ये उपोषण सोडले, गुलालही उधळला. थंपर्यंत जरांगे पाटील राज्यातील मराठा समाजासाठी हिरो होते. पण त्यानंतर ते पुन्हा दहा फेब्रुवारीपासून उपोषणाला बसले. जर गुलाल उधळला तर पुन्हा उपोषण का? आधी सरकारने फसवलं का? सरकार आणि तुमची काही वेगळी चर्चा झाली होती का? असे सवाल विचारत जरांगे पाटील यांना जेरीस आणले.
