Manoj Jarange : ओबीसी मंडल आयोगाने 1989 ला 14 आरक्षण दिलं, चार वर्षांतच 60 टक्के ओबीसींच्या लोकसंख्येनुसार 28 टक्के आरक्षण दिलं गेलं. छगन भुजबळची (Chagan bhujbal ) चार वर्षांत लोकसंख्या 60 टक्के झालीच कशी? असा थेट सवाल करीत मनोज जरांगे यांनी मंत्री छगन भुजबळांवरच घाव घातलायं. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आज भाजपचे आमदार प्रसाद लाड आणि मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे (Manoj Jarange ) यांच्यात चर्चा सुरु आहे. या चर्चेदरम्यान, मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांचं शिष्टमंडळ म्हणून आलेल्या आमदार लाड यांना खडेबोल सुनावले आहेत.
महागाईत शेतकऱ्यांना दिलासा; ‘या’ दिवशी होणार कर्जमाफी; CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
पुढे बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, ओबीसी मंडल आयोगाने 1989 ला 14 टक्के आरक्षण दिलं. त्यावेळी ओबीसींची लोकसंख्या 28 टक्के होती? तर 14 टक्के आरक्षण दिलं म्हणजे मंडल आयोगाने 28 टक्के लोकसंख्या दाखवली होती. चार वर्षांनी 1994 साली ओबीसीचं आरक्षण 30 टक्क्यांवर आरक्षण गेलं म्हणजे लोकसंख्या झाली 60 टक्के. चार वर्षांत 60 टक्के लोकसंख्या छगन भुजबळची झालाीच कसं काय? ओबीसीची 60 टक्के लोकसंख्या कशी झाली याचं उत्तर द्यावं. खाल्ल् मराठ्यांचं आरक्षण तुम्ही तरीही मराठे चुकीचे का? आता 1994 ते 2026 पर्यंत लोकसंख्या झाली किती? राणेंनी आम्हाला 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. गायकवाड आयोगाने 13 शिक्षण, नोकरीत दिलं. आता एसईबीसी आरक्षण दिलं 10 टक्के. आम्हाला काय पोरं होत नाहीत का काय? नेमका मेळ काय? तुमचे तर खपाखपा वाढायला लागलेत. हा साधा विषय नाही आम्हाला वेड्यात काढलं गेलं, जर 60 टक्के ओबीसी, 20 टक्के एससी एसटी, 34 टक्के मराठा आहेत तर राज्याची लोकसंख्या 150 टक्के असते का? असे खडेबोल मनोज जरांगे यांनी आमदार लाड यांना सुनावले आहेत.
तुमचं भविष्य उद्ध्वस्त केल्याने भाजपला अनफॉलो करा; कॉकरोच पार्टीचे संस्थापक भाजपवर भडकले
सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र का नाही दिले?
ओबीसींच्या यादीत 83 क्रमांकाला कुणबी मराठा एकच आहे. 1 जून 2004 चा जीआर आहे तो का रद्द केला? रद्द करुन मराठ्यांवर अन्याय का केला? ओबीसींच्याविरोधात आमचा एक तरी मोर्चा दाखवा. कुणबी मराठा एकच असूनही आम्हाला ओबीसीत आरक्षण का नाही? मग आम्ही गॅझेटवर आलो. ओबीसींना कोणत्या निकषावर आरक्षण दिलं. ओबीसी मंडलला तीन कामे सांगितली होती. ज्या जाती ओबीसीत घालायच्या त्या जातींची यादी तयार करा. ओबीसींची जनगणना करा आणि जातींना मागास सिद्ध करा हेच मागासवर्ग आयोगाचे नियम आहेत. तर मग मंडल आयोगाने कोणता सर्वे केला तो आम्हाला दाखवा. ना जनगणना केली ना मागास कोणती जात सिद्ध केली ना ओबीसीची यादी दिली. 1952 च्या नंतर शाहु महाराजांना भास्कर जाधव यांना आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ओबीसीची यादी जाहीर करायची होती
भास्कर जाधव यांनी 180 जणांची ओबीसीची यादी दिली. ती यादी रिजेक्ट झालेल्या यादीला मान्यता दिली. या मंडलने तीच यादी उचलली . इंग्रजांनी 1931 ला जनगणना केली तीच उचलली आणि अहवाल स्विकारला त्यानंतर व्ही.पी सिंग सरकारला दिलं आणि ओबीसी आरक्षण सुरु झालं असल्याचा संपूर्ण इतिहासच मनोज जरांगे यांनी आमदार लाड यांच्यासमोर मांडलायं.