Marathah Reservation : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) आरक्षण टिकणाराच निर्णय घेणार; DCM देवेंद्र फडणवीसांनी दिला शब्द) मुद्द्यावरुन मोठं रान पेटल्याचं परिस्थिती दिसून येत आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील(Manoj Jarange Patil) यांनी आमरण उपोषणानंतर राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांत दौरे करुन आरक्षणाच्या प्रश्नावर मराठा समाजात जागृती केली. त्यानंतर आता जरांगे यांनी सरकारला उद्या 24 ऑक्टोबरपर्यंतचा अल्टिमेटमच दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnvis) यांनी मराठा समाजाला आरक्षण टिकरणाराच निर्णय घेणार असल्याचा शब्द दिला आहे.
जर चौथी आत्महत्या झाली तर सरकारवर एफआयआर दाखल करा, संजय राऊतांचा हल्लाबोल
पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा गंभीर प्रश्न आहे. आमच्या सरकारने मागे आरक्षण दिलं होतं आणि ते उच्च न्यायालयात टिकलं. तमिळनाडूनंतर उच्च न्यायालयात टिकणारं हे पहिलं आरक्षण होतं. जोपर्यंत आमचं सरकार होतं तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर स्थगिती आली नाही. मी या गोष्टीत राजकारणात जाणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली प्रतिबद्धता सांगितली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलंय की मराठा आरक्षण देणारच. आम्ही त्यांच्या पाठिशी पूर्णपणे उभे आहोत. गंभीर प्रश्न असल्याने तो सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचं स्पष्टीकरण फडणवीस यांनी दिलं आहे.
Maratha Reservation साठी आणखी एकाने जीवन संपवलं; म्हणाला आई-वडीलांची परिस्थिती…
तसेच आमचा प्रयत्न समन्वयाचा असून जे प्रश्न जटील असतात आणि ज्यात संविधान, न्यायपालिका यांचा समावेश असतो त्यात विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो. आज एखादा घाईघाईत निर्णय घेतला आणि तो न्यायालयात टिकला नाही तर पुन्हा लोकांकडून टीका होईल.
ठाकरेंपाठोपाठ चव्हाणांवरही मोठी जबाबदारी; दोन मराठी चेहरे काँग्रेसला तेलंगणा मिळवून देणार?
समाजाला मूर्ख बनवण्याकरता तुम्ही निर्णय घेतला असं लोक म्हणतील. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी काल सांगितल्याप्रमाणे टिकणारा निर्णय आम्ही घेणार असल्याचं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं आहे.
ओबीसी जनगणनेला नकार दिला नाही:
ओबीसी जनगणनेची मागणी आहे. त्यासंदर्भात सरकारची भुमिका आम्ही आधीच स्पष्ट केलेली आहे. सरकारने याला कधीही नकार दिलेला नाही. ज्या प्रकारे बिहारमध्ये अडचणी निर्माण झालेल्या आहे, तशा अडचणी आपल्या इथे निर्माण होऊ नये, असा प्रयत्न केला जाईल. मागासवर्गीय पुर्नगठन करण्याची जी मागणी आहे त्यामध्ये मुख्यमंत्री योग्य निर्णय घेणार असल्याचंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, मराठा समाजातील आत्महत्या अतिशय दु्र्दैवी आहेत. सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. मी कधीही कुणाला खोटं आश्वासन दिलेलं नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. कोर्टाने ज्या त्रुटी दाखवल्या आहेत त्यावर काम सुरू आहे. तसेच आम्ही क्युरेटिव्ह पीटिशनही दाखल केली असून कोर्टानेही ती दाखल करून घेतली असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे.
