Rahul Narvekar : संवैधानिक संस्थांवर विश्वास नाहीतर संविधानावर विश्वास कसा असू शकतो, असा खडा सवाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narvekar) उद्धव ठाकरे (Udhav Thackeray) यांना केला आहे. अपात्र आमदार प्रकरणावर राहुल नार्वेकरांनी निकाल दिल्यानंतर ठाकरे गटाकडून नार्वेकरांवर निशाणा साधला जात आहे. मुंबईत आज ठाकरे गटाने जनता न्यायालयाच्या माध्यमातून नार्वेकरांचा निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा केला आहे. त्यावर बोलताना राहुल नार्वेकरांनी ठाकरे गटाला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे.
राहुल नार्वेकरांनी मनाला येईल तसा कायद्याचा अर्थ काढला; असीम सरोदेंकडून निकालाची चिरफाड
राहुल नार्वेकर म्हणाले, ठाकरे गटाकडून संवैधानिक संस्थांबद्दल वेगवेगळा शब्दप्रयोग केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला टेंबू तर निवडणूक आयोगाला चोर म्हणण्यात येत आहे. संवैधानिक संस्थाबद्दल असं वक्तव्य करणं कितपत योग्य आहे. संवैधानिक संस्थावर विश्वास नाहीतर संविधानावर विश्वास कसा असू शकतो, असा सवाल राहुल नार्वेकरांनी केला आहे.
गोगावलेंची नियुक्ती अवैध ठरवलीच नाही :
ज्यावेळी आपण व्हिपला नियुक्ती देत असतो, गटनेत्याला देत असतो तेव्हा अध्यक्षांनी तो निर्णय राजकीय पक्षाची भूमिका समजून त्याच व्यक्तीला रेकिगनेशन देणं आवश्यक आहे. 21 जून 22 रोजी विधानसभा अध्यक्षांनी अजय चौधरींच्या नियुक्तीला आणि सुनिल प्रभू यांच्या नियुक्ताीला मान्यता दिली. त्यावेळी ठाकरेंचं एकच पत्र अध्यक्षांसमोर होतं. पक्षात फुट पडली असा पुरावा त्यांच्यासमोर नव्हता म्हणून आलेलं पत्र राजकीय पक्षाची भूमिका समजून जो निर्णय दिलायं तो योग्य कारण ती भूमिका राजकीय पक्षाची असल्याचं ग्राह्य धरुन निर्णय दिला असल्याचं निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचं नार्वेकरांनी सांगितलं आहे.
अजितदादांचा आता विदर्भावर डोळा? नागपूर-अमरावतीसाठी घेतला ‘स्पेशल’ निर्णय
तसेच 3 तारखेला विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिला तेव्हा अध्यक्षांसमोर राजकीय पक्षांच दोन गट होते. एक उद्धव ठाकरे गट आणि दुसरा एकनाथ शिंदे याचा अर्थ अध्यक्षांना दोन गट पडल्याची कल्पना होती. त्यामुळे अध्यक्षांनी रेकिगनेशन देताना राजकीय पक्ष कोणाचा हे ठरवल्याशिवाय निर्णय दिला त्यामुळे तो निर्णय अमान्य आहे. त्याचप्रमाणे मूळ पक्ष कोणाचा हे आधी तपासून व्हिप आणि अपात्र आमदार प्रकरणावर निकाल द्यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचं नार्वेकरांनी सांगितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामध्ये भरत गोगावले यांची नियुक्ती कायमस्वरुपी अवैध असल्याचं म्हटलेलं नाही. तर अजय चौधरी आणि सुनिल प्रभू यांची निवड बरोबर असं सर्वोच्च न्यायालयाने कधीच सांगितलं नाही. मूळ राजकीय पक्षाची भूमिका काय आहे हे समजून न घेताच निर्णय दिला आहे त्यामुळेच तो निर्णय अयोग्य आहे, पण मूळ राजकीय पक्ष कोणाचा हे आधी अध्यक्षांना ठरवू द्या मगच निर्णय घ्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचं नार्वेकरांनी सांगितलं.
