पुणे : ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये ही सर्वांचीच भूमिका आहे. मंत्रालयातील जी आकडेवारी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडली असेल ती लक्षात घ्यावी. मंत्रालयात ओबीसींची संख्या कमी आहे असं मला देखील वाटतं. सरकार खरचं ओबीसीवर अन्याय करत आहे. सरकारने ओबीसी व अन्याय करू नये हीच भूमिका भुजबळ यांनी मांडली असावी, शिवाय देशात जातीनिहाय सर्वेक्षण व्हायला पाहिजे हीच आमची मूळ मागणी, भाजपा हे करत नाही, असं म्हणतं राष्ट्रवादी (शरद पवार) गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या समर्थनार्थ भाष्य केले. (State President of NCP (Sharad Pawar) group Jayant Patil commented in support of Minister Chhagan Bhujbal.)
राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापल्यानंतर सरकार आणि ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये काल (दि. 29) सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक पार पडली. या बैठकीदरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक झाली होती. याच वादाच्या ठिणगीनंतर जयंत पाटील छगन भुजबळ यांच्या मताशी सहमत होतं त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजासाठीचा मुद्दा शरद पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यातील मनोमिलनाचा पॅटर्न ठरणार का असा सवाल विचारला जात आहे.
पत्रकारांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले की, एका घरात दोन भावांच्या अशा चर्चा होत असतात. कालच्या बैठकीत मी माझा मुद्दा थोड्या मोठ्या आवाजात मांडला. मात्र, याचा अर्थ आमच्यात मतभेद नाही. मी बैठकीत दिलेली आकडेवारी गायकवाड आयोगाची होती. सरकारमध्ये नोकरीत घेतांना आरक्षणाचा अनुशेष आहे. त्यामुळे न्याय मिळत नसेल तर बोलावं लागेल असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले.
नोकरीत अनुशेष दिसतोय, हे मी सांगत असतांना अजित पवारांनी सेक्रेटरींना विचारलं, त्यांनी सांगितलं अशी काही माहिती नसल्याचे सांगितले. ही माहिती नसल्याचे तसेच ती सत्य नसल्याचे म्हटल्यानंतर मी तुमच्याकडे माहिती नाही, असं होऊ शकत नाही असे उत्स्फूर्तपणे बोललो. यावेळी आमच्यात थोडीसी शाब्दीक चकामक झाली. मात्र, झालेल्या गोष्टीचा पराचा कावळा करण्यात आला. आमच्यात मतभेद नाही, मी माझा मुद्दा थोड्या मोठ्या आवाजात मांडला एवढंच. आता तो मुद्दा तिथे संपलेला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
