Supreme Court On NOTA Rules : एकीकडे देशात लोकसभा निवडणुकीची (Lok Sabha Election) रणधुमाळी सुरु आहे. आज राज्यातील 8 मतदारसंघासह देशात 88 मतदारसंघात लोकसभेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडले आहे. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एका प्रकरणात सुनावणी करताना जर उमेदवारांपेक्षा जास्त मत NOTA मिळाली तर काय करणार असा प्रश्न निवडणूक आयोगाला विचारला आहे.
NOTA ला अधिक मते मिळाल्यास निवडणूक आयोगाला नियम बनवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. शिव खेडा (Shiv Kheda) यांनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारून मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड (Chief Justice DY Chandrachud) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला या प्रकरणात नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
या याचिकेत शिव खेडा यांनी ज्या मतदारसंघात नोटाला बहुमत मिळाले त्या मतदारसंघातील निवडणूक रद्द करून नव्याने निवडणुका घेण्याचे नियम तयार करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. या याचिकेमध्ये त्यांनी विविध राज्यातील निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशांचा उल्लेख केला आहे. त्यात NOTA ला ‘काल्पनिक उमेदवार’ नमूद करण्यात आले असून त्याला जर सर्वाधिक मते मिळाल्यास नवीन निवडणुका घेतल्या जातील.
आणखी काय मागणी केली?
याच बरोबर या याचिकेत शिव खेडा यांनी ज्या उमेदवारांना NOTA द्वारे कमी मते मिळणार त्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी सर्व निवडणुका लढवण्यास बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
काँग्रेसला पुन्हा धक्का; नसीम खान यांनी दिला ‘या’ पदाचा राजीनामा
याचिकेनुसार, गेल्या वर्षी जुलैमध्ये निवडणूक आयोगाने एक पत्र जारी केले होते, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, जर NOTA ला निवडणुकीत उमेदवारांपेक्षा जास्त मते मिळाल्यास, त्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळतील त्याला विजयी घोषित केले जाईल. 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर ईव्हीएममध्ये ‘नन ऑफ द अबव्ह’ (नोटा) पर्याय निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिला होता.
