मुंबई – काल कॉंग्रेसचे आमदार सुनील केदार (Sunil Kedar) यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली. नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा (Nagpur District Bank Scam) प्रकरणी न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा सुनालल्यानंतर केदार यांची आमदारकी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा कॉंग्रेससाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. महत्वाचं असंकी, कोर्टाने शिक्षा सुनावल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केदारांची आमदारकी रद्द झाली. त्यामुळं कॉंग्रेसकडून भाजपवर टीका केली जाते. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar)यांनी दोन आमदारांच्या नावाचा उल्लेख करताना भाजपवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला.
150 कोटी रुपयांच्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणी 22 डिसेंबर रोजी काँग्रेस आमदार सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. दोन दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या या प्रकरणात सुनील केदारसह सहा जणांना दोषी ठरवण्यात आले. यानंतर केदार यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची अधिसूचना विधिमंडळ सचिवालयाने प्रसिद्ध केली. त्यानंतर विजय वडेट्टीवार यांनी संताप व्यक्त करत भाजपवर निशाणा साधला आहे. वडेट्टीवार यांनी एक व्हिडिओ ट्वीट केला. त्यात ते म्हणाले, बच्चू कडू यांची आमदारकी रद्द झाली नाही, सुधीर पारवे यांचीही आमदारकी रद्द झाली नाही. मात्र, सुनील केदार यांची आमदारकी तातडीने रद्द करण्यात आली. कारण, सुनील केदार यांनी नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात भाजपचा कुठल्याच निवडणुकीत भाजपचा निभाव लागू दिला नाही. त्यामुळे त्यांना संपवण्यासाठी भाजपचे हे सर्व प्रयत्न सुरू आहेत, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
Ahmednagar News : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचा संप टळणार? बैठकीकडे राज्याचे लक्ष
पुढं बोलतांना वडेट्टीवार म्हणाले, भाजपचे किंवा त्यांचे समर्थक आमदार एखाद्या प्रकरणात दोषी आढळे तर अपील करण्याची संधी दिली जाते. सत्ताधारी भापज त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करतो. याआधी आमदार बच्चू कडू आणि सुधीर पारवे यांना शिक्षा ठोठावण्यात आली, त्यावेळी स्थगिती मिळेपर्यंत त्यांची आमदारकी 24 तासांच्या आत रदद् केली नाही. पण, केदार यांची तात्काळ रद्द होते. म्हणजे सुनील केदार यांनी ग्रामीण भागात भाजपला वाढू न दिल्यांनं बदला बदला घेतल्याचं वडेट्टीवार यांनी म्हटलं. तसचं विरोधकांना आणि लोकशाही संपविण्याच्या दिशेने हे पाऊ पडलत असल्याचंही ते म्हणाले.
तर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, देशात दोन कायदे निर्माण झालेत की काय? अशी स्थिती सध्या पाहायला मिळत आहे. गुजरातचे भाजप खासदार नारनभाई काछडिया यांना उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. तरी त्यांची सदस्यत्व तातडीने रद्द करण्यात आले नाही. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. तिथे त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. इतर राज्यातही अशी अनेक उदाहरणं आहेत. मग केदार यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची विधीमंडळाला एवढी घाई का झाली होती, असा सवाल नाना पटोले यांनी केला.
