वाकड : चिंचवडकर जनतेच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणून अनधिकृत बांधकामाचा भावनिक मुद्दा करून गेली १५ वर्षे निवडणूक लढवली गेली. मात्र, हा प्रश्न जैसे थे आहे. मला संधी मिळाली तर ब्लु लाईनमधील घरे, प्राधिकरणाकडून महापालिकेत हस्तातंरीत झालेल्या तसेच अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून लाखो घरांना मालकी देण्याचे पहिले काम मी करणार आहे, असे आश्वासन महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aghadi) उमेदवार राहुल कलाटे (Rahul Kalate) यांनी मतदारांशी संवाद साधताना दिले.
20 नोव्हेंबरला मतदानाचा टक्का वाढावा, सार्वजनिक सुट्टी जाहीर, बँकाही राहणार बंद
विशेषतः बिजली नगर, चिंचवड, रहाटणी, थेरगाव, वाकड भागातील बाधितांशी ते संवाद साधत होते. कलाटे पुढे म्हणाले, अनधिकृत बांधकामे दोन लाखांवर गेली आहेत. राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे धोरण केले. मात्र ते अत्यंत क्लिष्ट आणि जाचक असून त्यामुळे नागरिक जायबंदी झालेत. प्राधिकरण क्षेत्रातील बांधकामे महापालिकेकडे हस्तांतरित केली, परंतु त्यांची मालकी अजूनही घर मालकाकडे नाही. त्यामुळे ही घरे नावावर करून देण्यास मी प्राधान्याने पुढाकार घेणार आहे. प्राधिकरणाचा वाल्हेकरवाडी, चिंचवड, रावेत, काळेवाडी, रहाटणी, वाकड या भागात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गेली अनेक वर्ष प्रलंबित आहे.
महाराष्ट्राचा पुढचा सीएम कोण? उद्धव ठाकरेंनी घेतलं जयंत पाटील अन् आव्हाडांचं नावं…
बांधकामांचा प्रश्न आजही प्रलंबित
महापालिका परिसरातील अनधिकृत बांधकामे हा प्रश्नही अत्यंत महत्वाचा आहे. ९९ वर्षांचे लिज असलेली सर्व बांधकामे तसेच ताबा क्षेत्रातील अनधिकृत इमारती नियमित करण्याचे आश्वासन सत्ताधारी नेत्यांनी दिले होते. प्राधिकरण बरखास्त होऊन पीएमआरडीएमध्ये विलीन झाले. मात्र या सर्व बांधकामांचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. या बांधकामांना महापालिकेची विकास नियंत्रण नियमावली लागू आहे, पण आजही ती बांधकामे फ्री होल्ड झालेली नाहीत. तर वर्षानुवर्षे नदीकिनारी असलेल्या घर मालकांना नोटीस काढून छळण्याचे कटकारस्थान सुरु आहे. त्या घरांच्या नियमितीकरणालाही प्राधान्य दिले जाईल, असं कलाटे म्हणाले.
अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नात मी स्वतः जातीने लक्ष घालून त्यासाठी तोडगा काढणार आहे. प्राधिकरणातील मूळ शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा द्यायचा आहे. तसेच प्राधिकरणाचे हजारो एकर मोकळे क्षेत्र पीएमआरडीएच्या घशात घातले, हा या शहरातील नागरिकांवर सर्वात मोठा अन्याय आहे. भूमिपुत्रांनी कवडीमोल दराने दिलेल्या या जागा शहराच्याच विकासासाठी वापरल्या गेल्या पाहिजेत, तसे धोरण राबवायचे आहे, असंही राहुल कलाटे म्हणाले.
