Parth Pawar Land Scam:पार्थ पवार (Parth Pawar) यांच्या जमीन घोटाळा (Land Scam) प्रकरणी महत्त्वाची माहिती पुढे आलीय. पुण्याच्या प्रीमियम भागात असलेली ही सगळी जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची होती. तिची विक्री करण्याचा अधिकार कोणालाच नव्हता. त्यामुळे केवळ मुद्रांक शुल्क बुडवण्या पुरते हे प्रकरण मर्यादित नसून सरकारी जमिनीची बेकायदा विक्री झाली आहे. त्यामुळे पार्थ पवार यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तसेच ही जमीन खाजगी दाखवून विक्री करणाऱ्या शितल तेजवानी यादेखील प्रमुख आरोपी ठरू शकतात. त्यामुळे हे सगळे प्रकरण एका वेगळ्या वळणावर गेलंय. (parth-pawar-pune-mundhava-land-scam-2000-crore)
मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणी पार्थ पवारांचा पाय खोलात; मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी अमिडिया कंपनीला नोटीस
जमीन तीनशे कोटी रुपयांना खरेदी केली
मुंढवा येथील 40 एकर जमीन पार्थ पवार यांनी मे 2025 मध्ये खरेदी केली होती. यातील महार वतनदार असलेल्या हक्कदारांनी यासाठीचे कुलमुखत्यारपत्र हे शितल तेजवानी यांना दिले होते. याच कुलमुखत्यार पत्राच्या आधारे पार्थ पवार यांनी त्यांच्याकडून ही जमीन 300 कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचे कागदोपत्री दाखवले. प्रत्यक्षात ही जमीन सरकारने 1988 मध्येच बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया या केंद्र सरकारच्या संस्थेला पन्नास वर्षांच्या भाडेकरारने दिली आहे. या जमिनीची मालकी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडियाकडेच आहे. कागदपत्रे देखील महाराष्ट्र सरकारचे नाव आहे. प्रत्यक्षात तेजवानी यांनी कोणताही अधिकार नसताना ही जमीन बाजारात विक्रीला आणली आणि पार्थ पवार यांनी ती विकत घेतली कशी, हाच मुख्य मुद्दा आहे.
आयटी पार्कच्या नावाखाली वीस कोटींचा मुद्रांक शुल्क माफी
आम्ही मूळ मालक असल्याचा दावा करणारे यातील वतनदार यांच्या केवळ वारसाच्या नोंदी इतर हक्कांमध्ये झाल्याचे कागदोपत्री दिसून येते. ही जमीन सरकारने केव्हाच त्यांच्याकडून काढून घेतली आहे. या वतनदारांचा जमीन मालकीशी संबंध नसल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे पार्थ पवार यांनी आपण या जमिनीवर आयटी पार्क उभारणार हे सांगून वीस कोटी रुपयांची जी मुद्रांक शुल्क माफी मिळवली आहे. त्यापेक्षाही हे प्रकरण अधिक गंभीर आहे. सरकारी जमीनच लाटण्याचा हा सारा प्रकार असल्याचे सांगण्यात आले
याबाबत राज्य सरकारने अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. त्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एक अहवाल तयार केला असून या अहवालात साऱ्या गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. महार वतनाची जमीन दाखवून लाटण्याचा कट झाल्याचे या कागदपत्रावरून दिसते. त्यामुळे आता यापुढे सरकार काय कारवाई करणार या कडे लक्ष लागले आहे.
अमेडिया कंपनीच्या माध्यमातून जमीन खरेदी
पार्थ पवार आणि अमरसिंह पाटील यांनी अमेडिया या कंपनीच्या माध्यमातून ही जमीन खरेदी केली आहे. ही एक प्रकारची एलएलपी असून तिचे भाग भांडवल फक्त एक लाख रुपये आहे. 99 टक्के वाटा हा पार्थ यांच्या नावावर आहे पाटील हे फक्त एक टक्क्यापुरते मालक आहेत.
कब्जेदार म्हणून मुंबई सरकार
या जमिनीच्या सातबारावर मालकी कब्जेदार म्हणून तत्कालीन मुंबई सरकार आहे. तर इतर हक्कांमध्ये ज्यांना ही जमीन वतन दिली होती. त्यांचा इतर हक्कांमध्ये उल्लेख आहे. पुणे शहरामध्ये पाच वर्षांपूर्वी सरसकट सातबारा उतारे बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड सुरू करण्यात आले होते. या नोंदीमध्ये बदल करताना या जमिनीच्या मालकी हक्कांच्या नोंदीमध्ये देखील काही बदल झाल्याचे दिसून येत आहे. मूळ नोंदी वेगळ्या आणि प्रॉपर्टी कार्डवरील नोंदी वेगळ्या आहेत. याचाच फायदा घेऊन तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांची सरकारी मालकीची जमीन हडपण्याचा हा उद्योग झाल्याचे दिसून येत असल्याचे बोलले जात आहे.