Pune : बँकांच्या कर्जाचं technical Write off करण्यावरून मध्यंतरी खूप गदारोळ झाला होता, आणि असं सांगितलं जात होतं की technical write off म्हणजे कर्जमाफी नाही, technically write off केलेल्या कर्जाची वसुली सुरूच राहते. या पार्श्वभूमीवर पुणे येथील सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्रला share holder या नात्याने बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ( 9June ) प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी म्हणून दरवर्षी 100 कोटींच्या वर थकीत कर्ज असलेल्या आणि technically write off केलेल्या loan accounts ची नावं मागितली होती.
या प्रत्येक लोनची Technically write off केल्या प्रत्येक वर्षात किती वसुली झाली याची माहिती मागितली, बँकेने अर्धवट का होईना पण माहिती दिली जी अत्यंत धक्कादायक होती, असे ते म्हणाले. गेल्या 10 वर्षांत मिळून बँक ऑफ महाराष्ट्र ने 43 बड्या कर्जदारांचे ( 100 कोटींच्यावर कर्जथकबाकी असणारेच फक्त) 11306 कोटी रुपये technically write off केले. मात्र, 31/03/2023 पर्यंत त्यातील फक्त 1547 कोटी रुपयांची ( 13 %) वसुली बँक करू शकली, असे वेलणकर म्हणाले.
अजित पवारांना CM म्हणून फक्त 7 टक्के लोकांची पसंती; शिवतारेंनी डिवचलं
वेलणकर पुढे म्हणाले की, “या बड्या कर्जदारांची नावे मला गोपनीयतेच्या नावाखाली देण्यात आली नाहीत. यात दोन प्रश्न उभे राहतात कि जर हि माहिती गोपनीय असेल तर मला STATE BANK OF INDIA ने तीन वर्षांपूर्वी २२५ बड्या कर्जदारांची नावे कशी दिली ? Indian Overseas Bank ने माहिती अधिकारात 60 बड्या कर्जदारांची नावे कशी दिली ? बँक गणिक गोपनीयतेची व्याख्या आणि निकष वेगळे असतात का ? आणि ज्यांचे कर्ज वसूल होण्याची आशा सोडून दिल्यामुळे ज्यांची कर्जे technically write off केली आहेत त्यांची माहिती कशासाठी गोपनीय ठेवायची ? सामान्य कर्जदाराचे हप्ते थकले तर त्याच्या वसुलीसाठी त्याच्या नाव गाव पत्त्यासकट त्याच्या मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रात देताना हि गोपनीयता कशी आड येत नाही ?
मूठभर बड्यांची कर्जे वसुल करण्यासाठी जोरकस प्रयत्न करायचे सोडून बॅंक त्यांची कर्जे write off करण्यातच जास्त रस दाखवते तर दुसरीकडे काही लाखांचे कर्ज घेणाऱ्या छोट्या कर्जदारांची वसुली करण्याकडे आणि त्यांच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगण्याकडे जास्त लक्ष देते. दुसरे म्हणजे केंद्र सरकार ने कर्जवसुली साठी कडक कायदे करून हि बँकेला त्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा नाही तर write off करून NPA कमी दाखवण्यातच रस आहे किंवा हि कर्जवसुली न करण्यात काही तरी हितसंबंध गुंतले आहेत आणि ते उघड होऊ नये म्हणून बँक बड्या कर्जदारांची माहिती देणे टाळत आहे.
MNS Vs NCP : राज ठाकरेंच्या मुख्यमंत्री पदाच्या चर्चेत ‘नाग-कोंबड्यां’ची एन्ट्री
दुर्दैवाने बँकेच्या कामावर ना reserve bank चा अंकुश आहे ना वित्त मंत्रालयाचा . मुळातच हि निर्लेखित केलेली कर्जे balance sheet चा भाग राहत नसल्याने त्याकडे कोणाचे फारसे लक्ष नसते याचा बँक किती व कसा गैरफायदा घेते हेच यातून दिसून येते. पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारणारी बँक गोष्टी कशा दडवते याचे हे उदाहरण आहे. कर्जे Write off केली कि त्याच्या वसुली साठी कसे फारसे प्रयत्न होत नाहीत हे या माहिती वरून स्पष्ट दिसून येत आहे आणि कर्जे write off केली तरीही त्याची वसुली कडक पणे केली जाते हे दावे कसे पोकळ आहेत हेच सिद्ध होते.
मी आणखी एक माहितीही मागितली होती ज्यात गेल्या ५ वर्षांत थकित कर्जांची वसुली करताना बॅंकेने किती नुकसान ( Haircut) सहन केले याची वर्षनिहाय माहिती मागितली , जी बॅंकेने दिली नाही , मी हा मुद्दा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मांडल्यावर चेअरमननी ही माहिती दिली जाईल असे आश्वासन ही दिले होते , मात्र पाठपुरावा करूनही अद्याप ही माहिती मला मिळालेली नाही”.
